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सरकार ने उत्तरकाशी मस्जिद की सुरक्षा का हाईकोर्ट को दिया ठोस आश्वासन

नैनीताल, 27 नवंबर (वार्ता) उत्तराखंड के उत्तरकाशी मस्जिद विवाद मामले में बुधवार को राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार मस्जिद को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर रही है और हिन्दू संगठनों को महापंचायत के लिये कोई अनुमति नहीं दी गई है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की युगलपीठ में अल्पसंख्यक सेवा समिति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से आज पुनः मस्जिद की सुरक्षा और आगामी एक दिसंबर को होने वाली महापंचायत की अनुमति नहीं देने की मांग की गयी।
इसके जवाब में प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि भटवाड़ी रोड स्थित जामा मस्जिद की पर्याप्त सुरक्षा की जा रही है। दिन रात पुलिस कर्मी निगरानी रखे हुए हैं।
सरकार की ओर से आगे कहा गया कि जिला प्रशासन की ओर से हिन्दू संगठनों को महापंचायत के लिये किसी प्रकार की अनुमति भी नहीं दी गयी है।
अदालत ने सरकारी अधिवक्ता के वक्तव्य को रिकार्ड करते हुए अगली सुनवाई के लिये पांच दिसंबर की तिथि मुकर्रर कर दी।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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