पार्लियामेंटPosted at: Jan 5 2018 5:51PM वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए बनेगा अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्रनयी दिल्ली,05जनवरी(वार्ता) तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू वाणिज्यिक विवादों को लंबी अदालती प्रक्रिया से निजात दिलाने तथा उनके त्वरित निपटान के लिए सरकार दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने जा रही है। केन्द्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री पी पी चौधरी ने इस आशय के प्रावधान वाला “नयी दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र विधेयक’ आज लोकसभा में पेश किया। विधेयक में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्यिक विवादों के निबटारे के लिए भारत को दुनिया में एक विश्वसनीय मध्यस्थ के केन्द्र के रूप में स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार यह केंन्द्र वाणिज्यिक विवादों के निबटारे का एक स्वतंत्र और स्वायत्त वैकिल्पक समाधान तंत्र होगा जिसे कानून के जरिए स्थापित किया जा रहा है। यह केंद्र ज्यादा कारगर और स्वायत्तता के साथ काम कर सके इसके लिए आरबिट्रेशन के लिए पहले से मौजूद अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान की जिम्मेदारियों का निर्वहन अब नया केंद्र करेगा। इस केंद्र को वाणिज्यिक क्षेत्र में अधिक मान्य बनाने के लिए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने का प्रावधान भी विधेयक में रखा गया है। मधूलिका संजीव जारी वार्ता