पार्लियामेंटPosted at: Apr 6 2018 1:25PM

सत्र के दूसरे चरण की शुरूआत से ही तेलुगू देशम पार्टी तथा वाईएसआर कांग्रेस के सदस्यों ने आंधप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठायी और इसके समर्थन में लगातार हंगामा करते रहे । अन्नाद्रमुक के सदस्य कावेरी नदी प्रबंधन बोर्ड गठित करने तथा तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदस्य तेलंगाना राज्य के लिए आरक्षण का कोटा बढाये जाने की मांग को लेकर उत्तेजित रहे और सदन में शोरशराबा करते रहे। तेदेपा के दो मंत्रियों ने पार्टी की मांग न माने जाने पर विरोध स्वरूप मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया।
सरकार की ओर से कहा गया कि वह किसी भी मुद्दे पर नियमों के अनुरूप चर्चा कराने को तैयार है लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना रहा और किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पायी। विपक्ष के हंगामे के कारण इस चरण में एक दिन भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। सभी मंत्रालयों आैर विभागों की अनुदान मांगे बिना चर्चा के एक साथ हंगामे के बीच पारित की गयीं।
सरकार ने ग्रैच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक -2017 तथा विशेष राहत (संशोधन )विधेयक -2017 बिना चर्चा के हंगामे के बीच ही पारित कराये।
नीलिमा उनियाल
जारी .वार्ता