पार्लियामेंटPosted at: Feb 9 2017 2:02PM उत्तर प्रदेश में खराब बिजली आपूर्ति का मामला लोकसभा में उठानयी दिल्ली,09 फरवरी (वार्ता) चुनाव का सामना करने जा रहे उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति की खराब स्थिति का मामला आज लोकसभा में उठा। प्रश्नकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के देवूसिंह जे चौहान के पूरक प्रश्न के जवाब में उत्तर प्रदेश का नाम लिए बगैर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए बिजली मंत्री पियूष गोयल ने कहा कि एक राज्य ऐसा भी है जिसने केन्द्र के सौ फीसदी विद्युतिकरण के करार के प्रस्ताव पर जानबूझ कर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश को छोड़कर देश के 29 राज्यों ने केन्द्र के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। इस बीच भाजप के कई सांसदों ने श्री गोयल से राज्य का नाम खुलकर लेने का अनुरोध किया जिसपर बिजली मंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वह राज्य का नाम नहीं लेना चाहते लेकिन सदस्यों के लगातार अनुरोध पर उन्होंने कहा कि राज्यों में प्रभावी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है ऐसे में उत्तरप्रदेश को भी अपनी यह जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी भी एक करोड़ साठ लाख घरों में बिजली नहीं पहुंची है। कोयले के वितरण और आपूर्ति पर पूछे गए पूरक सवालों के जवाब में श्री गोयल ने कहा कि केन्द्र द्वारा कोयले की आपूर्ति और वितरण को तर्कसंगत बनाऐ जाने से सरकार का करीब 2503 करोड़ रूपए सालाना बच रहा है। इससे प्रदूषण की समस्या भी घटी है। उन्होंने कहा कि आज देश में ऐसा एक भी ऐसा ताप विद्युत संयंत्र नहीं है जिसमें कोयले का पर्याप्त भंडार मौजूद नहीं है। मधूलिका राम (वार्ता)