पार्लियामेंटPosted at: Jul 24 2017 2:19PM गंगा नदी को लेकर कानून बनेगानयी दिल्ली 24 जुलाई (वार्ता) सरकार गंगा नदी स्वच्छता को लेकर एक कानून बनाने पर विचार कर रही है और इसमें प्रदूषण को दूर करने को लेकर जो विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उनके परिणाम अगले वर्ष तक आने शुरु हो जायेंगे । जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने अाज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि गंगा में प्रदूषण को लेकर कानून बनाने के लिए एक समिति गठित की गयी है जिसके प्रमुख न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय को बनाया गया है । इसकी रिपोर्ट मंत्रालय को मिल गया है और अब इसे राज्यों को भेजा जायेगा । सुश्री भारती ने कहा कि गंगा की स्वच्छता को लेकर 20 हजार करोड रुपये की लागत से अनेक परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही है और इसके परिणाम 2018 तक दिखने लगेंगे । नदियों को बचाने में सरकार की भूमिका केवल निर्माण तक है । इसके कारण इसकी स्वच्छता को लेकर जनजागरण जरुरी है । गंगा में प्रतिदिन लगभग 20 करोड लोग डुबकी लगाते हैं । उन्होंने कहा कि नदियों में जल बहाव के लिए ई फ्लों को लेकर भी निर्णय लिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि गंगा की स्वच्छता को लेकर 155 परियोजनायें मंजूर की गयी है जिनमें से 41 परियोजनायें पूरी हो गयी हैं । कुल मंजूर 12423.63 करोड रुपये में से 2618.42 करोड रुपये खर्च किये गये हैं । अरुण अरविंद वार्ता