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पार्लियामेंट


फुटवियर डिजायन एवं विकास संस्थान में आरक्षण की मांग

नयी दिल्ली 24 जुलाई (वार्ता) उत्तरप्रदेश में नोएडा के फुटवियर डिजायन एवं विकास संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का स्वागत करते हुए आज राज्यसभा में इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आरक्षण देने पर बल दिया गया।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्याेग मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश “फुटवियर डिजायन एवं विकास संस्थान विधेयक 2017” की बहस में हिस्सा लेते हुए ज्यादातर सदस्यों ने कहा कि इस संस्थान के परिसर पूरे देश में खोले जाने चाहिए। इसके देश में 12 परिसर है। सदस्यों ने इनकी संख्या कम से कम 50 करने की मांग की है।
कांग्रेस के पी एल पुनिया ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि संस्थान को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने से इसके छात्रों को लाभ होगा। चमड़ा उद्योग रोजगार परक उद्योग हैं और इससे लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। सरकार के इस कदम से संस्थान की स्वतंत्रता आैर स्वायत्तता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे चमड़ा उद्योग को बल मिले। उन्होंने गाेरक्षा और दलितों पर अत्याचारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में संस्थान के परिसर खोलने की मांग की और कहा कि चमड़ा उद्योग के परंपरागत क्षेत्रों पर भी ध्यान देना चाहिए।
सत्या मधूलिका
जारी वार्ता
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