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जहजों के दावे संबंधी विधेयक को संसद की मंजूरी

नयी दिल्ली 24 जुलाई (वार्ता) जहाज संबंधी दावों के निपटारा सभी समुद्र तटीय राज्यों के उच्च न्यायालयों में करने की व्यवस्था वाले नाव अधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा ) विधेयक 2017 पर आज संसद ने मुहर लगा दी ।
राज्यसभा में इस विधेयक को आज ध्वनिमत से पारित कर दिया जबकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है ।
जहाजरानी राज्य मंत्री मनसुख लाल मांडाविया ने विधेयक पर हुयी चर्चा का जवाब देते हुये कहा कि पहले के कानून काफी पुराने हो गये थे और जहाज सम्बन्धी दावों का केवल बाम्बे , मद्रास और कलक्त्ता उच्च न्यायालय में सुनवाई होती थी । नये विधेयक में सभी तटीय राज्यों के उच्च नयायालयों में मामलों की सुनवाई का प्रवधान किया गया है ।
श्री मांडविया ने कहा कि सरकार सागरमाला योजना के तहत बडे बडे बंदरगाहों का निर्माण करना चाहती है और इस योजना में आठ लाख करोड रुपये निवेश होने का अनुमान है । इससे बडे पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा । इस योजना के तहत महाराष्ट्र , पश्चिम बंगाल , तमिलनाडु और अन्य तटीय राज्यों में नये बंदरगाहों का निर्माण किया जायेगा ।
देश में 12 बडे बंदरगाह हैं तथा 1338 जहाज हैं । देश में 95 प्रतिशत आयात निर्यात बंदरगाहों के माध्यम से होता है ।
अरुण उनियाल
वार्ता
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