सरकारों को ऊर्जा लागतों को कम करने के लिए निवेश और नियमन अवश्य करना चाहिए – प्रमुख ईईआईएसटी की रिपोर्ट में सामने आई यह बात

Business Wire India

दुनिया भर में ऊर्जा के क्षेत्र में लागतें कम करने, वैश्विक जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के तीव्र विस्तार के लिए सरकारों को अनिवार्य रूप से इरादतन सार्वजनिक निवेश और नियमन का प्रयोग करना चाहिए। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और ऊर्जा नीति विशेषज्ञों द्वारा आज जारी एक नई रिपोर्ट में कहा गया है।   ऊर्जा अंतरण में नीति निर्धारण के लिए 10 सिद्धांत : अनुभवजन्य सबक­  में सरकारों से उनके नीतिगत दृष्टिकोण में अविलम्ब बदलाव करने की माँग की गई है ताकि जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा में अवस्थांतरण में नवाचार, रोजगार सृजन और लागत में कमी की गति तेज की जा सके।   पिछले तीन दशकों के दौरान वैश्विक ऊर्जा नीति के व्यापक विश्लेषण पर आधारित यह रिपोर्ट दर्शाती है कि अभी तक के ऊर्जा अंतरण, जैसे कि समुद्रतटीय विंड और सोलर पीवी की असाधारण सफलताओं को दोहराने के लिए सरकारों को महज ‘लेवल प्लेयिंग फील्ड’ (व्यवसाय का समान अवसर) मुहैया करने से आगे बढ़ना होगा, जहाँ प्रौद्योगिकियों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के लिए छोड़ दिया जाता है। असल में, उन्हें अग्रसक्रिय होकर नीति के तीन उत्तलकों को प्रयोग करना चाहिए - निवेश, कर और विनियम, जिससे कि पर्यावरण के अनुकूल टेक्‍नोलॉजी में नवाचार और लागत न्यूनीकरण की गति तेज की जा सके। रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं के अनुसार सरकारों को ‘टिप्पिंग पॉइंट्स’ पर भी ध्यान देना चाहिए, जहाँ पर्यावरण के अनुकूल टेक्‍नोलॉजी को जीवाश्‍म ईंधन के ऊपर बढ़त मिलती है और परिणाम में निवेश के पुनः आवंटन में तेजी आती है।   विगत 30 वर्षों के दौरान सरकार को दी गई कुछ सलाहों के विपरीत, सरकारी नीति, निवेश और विनियमन ऊर्जा लागतों को बढ़ाने के बदले कटौती कर सकती हैं, निजी निवेश में कमी के बदले वृद्धि कर सकती हैं, और नवाचार तथा वृद्धि को तेज कर सकती हैं। ऑनशोर विंड, ऑफशोर विंड, सोलर पीवी और इलेक्ट्रिक वाहनों की सफलताएँ सीधे सरकार द्वारा उनकी सफलता के लिए ज़रूरी प्रौद्यिगिकियों के पहचान और उनमें सहयोग से संचालित थीं।   कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में जलवायु परिवर्तन नीति की प्रोफेसर और रिपोर्ट के प्रमुख लेखकों में से एक, लाउरा डिएज़ एनाडन ने कहा कि, “सरकारें आराम से लक्ष्य निर्धारित कर दें और बाज़ार से डिलीवर करने की उम्मीद करें, इससे काम नहीं चलेगा। सरकारों को लागतों में कमी लाने और रणनैतिक प्रौद्योगिकी विकल्पों को प्रोत्साहक बनाने, जोखिम कम करने और निजी क्षेत्र पर फोकस करने के लिए निवेश और विनियमन करते हुए सक्रिय सहभागी बनना ही चाहिए। अनुकूलक विधि से ऐसा करने से स्वच्छ ऊर्जा में अंतरण हो सकता है जो ज्यादा तेज, ज्यादा सस्ता और सभी के लिए स्‍थायी होगा।”   विद्युत् उत्पादन, विद्युत् ग्रिड्स, सड़क परिवहन, इस्पात (स्‍टील) निर्माण और हाइड्रोजन सहित पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश से वर्ष 2030 तक 65 मिलियन नौकरियों और $26 ट्रिलियन के लाभ पैदा करने में मदद मिल सकती है। i रिपोर्ट से पता चलता है कि किस प्रकार सरकारी हस्तक्षेप टेक्नोलॉजी टिपिंग पॉइंट्स बना सकते हैं जिनके फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा, निवेश और न्यूनतम-लागत अकार्बनीकरण के अवसर प्राप्त होते हैं। इससे तीव्रतर ऊर्जा अंतरण हासिल होगा और उपभोक्ताओं के लिए बिल में कमी होगी।   [समाप्त]   संपादक के ध्यानार्थ   इकोनॉमिक्स ऑफ़ एनर्जी इनोवेशन ऐंड सिस्टम ट्रांजिशन यानी ऊर्जा नवाचार और सिस्टम अंतरण का अर्थशास्त्र (ईईआईएसटी) प्रोजेक्ट के विषय में   ऊर्जा नवाचार और सिस्टम अंतरण का अर्शशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स ऑफ़ एनर्जी इनोवेशन ऐंड सिस्टम ट्रांजीशन (ईईआईएसटी) जटिलता अर्थशास्त्र और सिस्टम्स चिंतन में शैक्षणिक विशेषज्ञों के कंसोर्टियम द्वारा संचालित एक त्रि-वर्षीय प्रोजेक्ट है जो यूके, ईयू, ब्राज़ील, चीन और भारत में कार्यरत है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य सहयोगी देशों में अकर्बनीकरण नीति निर्णय निर्धारण में सहयोग करने के लिए नई आर्थिक दृष्टिकोणों को लागू करना है। ईईआईएसटी का अनुसंधान निष्पक्ष है और यह यूके की सरकार या सहयोगी देशों और ईयू के सरकारों के दृष्टिकोण का निरूपण नहीं है।   i नई जलवायु अर्थव्यवस्था https://newclimateeconomy.report/2018/wp-content/uploads/sites/6/2019/04/NCE_2018Report_Full_FINAL.pdf   businesswire.com पर स्रोत विवरण देखें : https://www.businesswire.com/news/home/20220922005535/en/

संपर्क: मैक्स बून, ग्रीनहाउस कम्युनिकेशंस EEIST@greenhouse.agency   घोषणा (अस्वीकरण): इस घोषणा की मूलस्रोत भाषा का यह आधिकारिक, अधिकृत रूपांतर है। अनुवाद सिर्फ सुविधा के लिए मुहैया कराए जाते हैं और उनका स्रोत भाषा के आलेख से संदर्भ लिया जा सकता है और यह आलेख का एकमात्र रूप है जिसका कानूनी प्रभाव हो सकता है।

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