राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Oct 20 2018 9:26PM अमृतसर रेल हादसे के एक दिन बाद : दोषारोपण की राजनीति तेजअमृतसर/चंडीगढ़/नई दिल्ली, 20 अक्तूबर (वार्ता) पंजाब के अमृतसर में दशहरे के दिन साठ लोगों की जान लेने वाले हादसे के एक दिन बाद आज जहां पंजाब सरकार ने जांच के आदेश दिये वहीं दर्दनाक हादसे पर राजनीति भी तेज हो गई और दोषारोपण का खेल शुरू हो गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमृतसर का दौरा कर हादसे की जालंधर विभागीय आयुक्त से जांच के आदेश देने के साथ रिपोर्ट चार सप्ताह में एक महीने के भीतर पेश करने को कहा। गृह विभाग ने इस संबंध में नोटिफकेशन भी जारी कर दी। अमृतसर में जालंधर-अमृतसर रेल लाईन पर जोड़ा फाटक के नज़दीक दशहरे के त्यौहार के अवसर पर जलसे के दौरान डीएमयू की चपेट में आने से यह हादसा हुआ था। इसमें 59 लोगों की मौत हो गई और 57 लोग घायल हो गये। पंजाब सरकार ने इसीके साथ धार्मिक और सामाजिक जलसों के लिए अनुमति देने सम्बन्धी दिशानिर्देश तय करने की प्रक्रिया भी शुरू की है ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में न घटें। इसके लिए मुख्यमंत्री ने गृह सचिव को निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने तीन अस्पतालों में घायलों को मिलने और दुर्घटनास्थल का दौरा करने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि जांच में घटना के हरेक पहलू को जांचा जायेगा। इस संबंध में रेलवे की किसी किस्म की लापरवाही बारे पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले को जांच में विचारा जायेगा और यह भी पता लगाया जायेगा कि इस कार्यक्रम के लिए अनुमति हासिल की गई थी या नहीं की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समय इस मामले पर राजनीति करने का नहीं है। उन्होंने सभी पार्टियों को पीड़ितों को राहत देने के लिए सरकार के साथ सहयोग करने की अपील की। हालांकि रेलवे ने जहां स्पष्ट तौर पर घटना की जांच करवाने से मना कर दिया वहीं यह भी कह दिया कि स्थानीय प्रशासन की तरफ से पटरियों के निकट कार्यक्रम की कोई पूर्वसूचना नहीं थी इसलिए हादसे में रेलवे की कोई गलती नहीं है। दुर्घटना में पंजाब सरकार ने मृतकों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये तथा घायलों को पचास-पचास हजार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा घायलों को नि:शुल्क इलाज मुहैया कराने की भी घोषणा की गई है। विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे अपर्याप्त बताते हुए एक-एक करोड़ रुपये के मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी की मांग की है। मामले पर राजनीति उस समय तेज हो गई जब शिरोमणि अकाली दल (शिअद) अध्यक्ष सुखबीर बादल और पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया ने घटना के लिए स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को जिम्मेदार ठहराते हुए दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर श्री सिद्धू को मंत्री पद से हटाने की मांग की। श्रीमती सिद्धू मौके पर मौजूद थीं और आरोप है कि हादसा होते ही वह वहां से चली गईं। हालांकि श्री सिद्धू ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि उन्हें घटना की सूचना बंगलौर में मिली थी जिसके पश्चात उन्होंने अपनी पत्नी डॉ़ नवजोत कौर सिद्धू से सम्पर्क किया जो घटना के तुरंत पश्चात अस्पताल में पहुंच गई थी। श्रीमती सिद्धू पर घटना स्थल से चले जाने के आरोपों पर उन्होने कहा कि लोग कुछ भी कहते हैं लेकिन यह सच नहीं है। उन्होंने कहा कि डॉ सिद्धू ने अस्पताल में पहुंच कर खुद घायलों का इलाज किया है और पीड़ितों की राहत के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। उधर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी हादसे के लिए पंजाब सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने रेल पटरी के निकट दशहरे के कार्यक्रम के आयोजन पर सवाल उठाया। इस बीच सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने दशहरा कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 और 304ए (गैरइरादतन जान लेना, हत्या नहीं) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है हालांकि प्राथमिकी में किसीका नाम नहीं दिया गया है। इस सबके बीच आज अमृतसर के विभिन्न श्मशान गृहों में 30 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। चार शवों काे उत्तर प्रदेश भेजा गया। कई मृतकों के परिजनों ने शिकायत की कि सरकार का कोई अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया और प्रशासन ने अस्पताल या श्मशान घाट पर उचित प्रबंध नहीं किये। घटनास्थल पर घटना स्थल पर लोग आज भी अपने परिजनों के गायब होने की शिकायत कर रहे थे। उनका कहना था कि शव न तो अस्पताल में हैं और न ही उनके संबंध में काई जानकारी दी जा रही है। टीम महेश विक्रमवार्ता