राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Nov 8 2018 5:44PM जलभराव की समस्या का स्थाई समाधान जल्द : अभिमन्युहिसार,08 नवंबर (वार्ता ) हरियाणा के वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि सरकार खेतों में जलभराव की समस्या के स्थाई समाधान के उपाय लागू करेगी। बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए हर वर्ष जून माह में आयोजित होने वाली समीक्षा बैठक इस वर्ष से दिसंबर माह में आयोजित करने के आदेश किए गए हैं। यह जानकारी उन्होंने आज गांव गढ़ी में आयोजित अभिनंदन समारोह में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। वित्तमंत्री ने कहा कि सितंबर में बेमौसमी बारिश से जलभराव के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में फसलों को काफी नुकसान हुआ। भविष्य में ऐसी स्थिति में नुकसान न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार जल निकासी का स्थाई समाधान करने की नीति बनाएगी। बाढ़ नियंत्रण के लिए आयोजित होने वाली बैठक को छह महीने पहले आयोजित करके सभी प्रबंध समय से पहले सुनिश्चित किए जाएंगे। उनके अनुसार ड्रेन, छोटे पुलों व साइफनों में आने वाली रुकावटों को समय रहते साफ करवाया जाएगा ।अभी तक जिन खेतों से पानी नहीं निकला है, वहां से अगले 72 घंटे में पानी निकलवाया जाएगा। उन्होंने मौके पर ही सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता व अन्य अधिकारियों को पानी न निकलने तक गांव न छोडऩे के निर्देश दिये । उन्होंने कहा कि यदि 72 घंटे के अंदर खेतों से पानी नहीं निकला तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जल निकासी के लिए खेतों में नए पंप भी भेजे जा रहे हैं। वित्तमंत्री ने ग्रामीणों को गोवर्धन दिवस, विश्वकर्मा जयंती व दीपावली त्यौहारों की बधाई देते हुए उनके जीवन में मंगल की कामना करते हुए कहा कि ये पर्व समाज की सामूहिक शक्ति का प्रतीक हैं और बुराइयों को दूर कर समाज को जोड़े रखने का नया मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि उन्हें ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो उनकी आवाज को विधानसभा में उठा सके और क्षेत्र का विकास करवा सके। कुछ नेता चुनाव के समय वोट लेने आते हैं और फिर चुनाव जीतकर दिल्ली या आदमपुर चले जाते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार बिना भेदभाव उन क्षेत्रों में भी समान विकास करवा रही है जहां भाजपा के विधायक नहीं हैं।वित्तमंत्री ने कहा कि हरियाणा को बने 52 साल हो गए हैं। क्या आज तक किसी ने बिजली की दरें घटती देखी। लेकिन वर्तमान सरकार ने न केवल बिजली की दरों को घटाकर लगभग आधा कर दिया है, बल्कि पुराने बकाया बिलों के समाधान के लिए भी ऐतिहासिक योजना की घोषणा की है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि सौ रुपये के बकाया बिल को ढाई-तीन रुपये देकर माफ करवाया जा सकता है। सरकार प्रदेशवासियों को सस्ती बिजली का लाभ देने के लिए बिजली निगमों को 850 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी। जब लोगों के पुराने बिलों का समाधान हो जाएगा, भविष्य में सस्ती बिजली और वह भी 24 घंटे मिलेगी तो कोई बिजली चोरी क्यों करेगा। सरकार का संकल्प प्रदेश के सभी गांवों को जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने का है। अब तक प्रदेश के 2800 गांवों को 24 घंटे बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। सं शर्मा विक्रम वार्ता