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किसान कर्ज राहत का दूसरा चरण शुरू

पटियाला ,07 दिसंबर (वार्ता) पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने चार जिलों के एक लाख से अधिक सीमांत किसानों को व्यापारिक बैंकों के 1771 करोड़ के कर्ज से राहत मुहैया करवाने और ढाई से पाँच एकड़ ज़मीन वाले किसानों को भी इसका लाभ देने के लिए स्कीम का विस्तार करने का ऐलान किया है।
कैप्टन सिंह ने आज यहाँ राज्य स्तरीय समारोह में इसकी औपचारिक शुरुआत करते हुये 25 किसानों को कर्ज राहत प्रमाणपत्र सौंपे ।उन्होंने कहा कि यह राशि सीधा व्यापारिक बैंकों के सीमांत किसानों के खातों में डाली जायेगी और इस प्रक्रिया को कल तक मुकम्मल कर लिया जायेगा।
उन्होंने भूमिहीन मजदूरों को भी कर्ज से मुक्ति दिलाने की अपनी सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुये कहा कि सभी सीमांत किसानों का दो लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जायेगा और इस तरह छोटे किसानों को यही राहत मिलेगी।
उनके अनुसार कर्ज माफी के पहले चरण में सहकारी बैंकों के 3.18 लाख सीमांत किसानों का 1815 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया है ।अब व्यापारिक बैंकों के 1.09 लाख सीमांत किसानों को 1771 करोड़ रुपए की कर्ज राहत दी गई है।
मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि तीसरे चरण में सहकारी बैंकों से जुड़े 2.15 लाख छोटे किसानों को कर्ज से राहत प्रदान की जायेगी तथा चौथे चरण में व्यापारिक बैंकों के 50752 छोटे किसानों का कर्ज माफ होगा।
मध्य एशियाई देशों को चीनी और आलू के निर्यात की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इन वस्तुओं की निर्यात सूची में शामिल करने को कहा है जिसको कल मंजूरी दी गई । यदि भारत सरकार, पंजाब को ये वस्तुएँ निर्यात करने की इजाज़त दे दे तो इससे राज्य के गन्ना काश्तकारों और आलू उत्पादकों को बड़ा लाभ पहुँच सकता है।
किसानों तक पहुँच रहे नकली बीजों, नकली रसायनों की समस्या पर चिंता जाहिर करते उन्होंने कहा कि उनकी सरकार नकली कृषि सामान की बिक्री पर रोक लगाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। खादों के संतुलित प्रयोग को यकीनी बनाने के लिए शुरू की गई विशेष मुहिम के नतीजे आने लगे हैं तथा पिछले साल के मुकाबले यूरिया और डीएपी के प्रयोग में क्रमवार एक लाख टन और 46 हज़ार टन की कमी हुई है। इससे तकरीबन 200 करोड़ रुपए की बचत हुई है।
शर्मा विजय
वार्ता
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