राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Jan 14 2019 6:38PM पीड़ित परिवारों की अनदेखी दुर्भाग्यपूर्ण : कैंथचंडीगढ़, 14 जनवरी (वार्ता) नेशनल शेड्यूल कास्ट अलाइंस ने पंजाब सरकार की अनुसूचित जाति विरोधी नीतियों के विरोध में सिविल सचिवालय में पर्चे वितरित करने का अभियान शुरू किया और कर्मचारी वर्ग ने पीड़ितों के परिवारों के साथ सहानुभूति व्यक्त की है। अलाइंस की अनुसूचित जाति के परिवारों के समर्थन तथा कैप्टन अमरिंदर सरकार के विरोध में धरना और सांकेतिक भूख हड़ताल आज पच्चीसवें दिन भी जारी रही।अलाइंस के अध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने यहां कहा कि राज्य सरकार के सिविल और पुलिस विभागों में पर्चे वितरण का अभियान जारी रहेगा और अनुसूचित जातियों के साथ अन्याय, उत्पीड़न, धमकाने और अपराध के मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा । कैप्टन सरकार में अनुसूचित जाति के परिवारों की उपेक्षा व उन पर अत्याचार किया जा रहा है जिसके विरोध में गत 21 दिसंबर से लगातार धरना और सांकेतिक भूख हड़ताल की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर बरसते हुये कहा कि अनुसूचित जाति के साथ अन्याय, धक्काशाही, गुंडागर्दी और अत्याचार सहन नहीं किया जायेगा ।अताला और शेरगढ़ गांवों के निर्दोष गरीब परिवारों पर बेवजह संगीन धाराओं के तहत 307, 326 और एफ.आई. आर दर्ज की गई हैं।सरकार में शामिल अनुसूचित जाति के मंत्री और विधायक पीड़ितों के परिवारों पर अन्याय, अत्याचार और गुंडागर्दी घटनाओं को लेकर चुप हैं तथा अवसरवाद की राजनीति कर रहे हैं। उनके अनुसार कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और शिअद-भाजपा गठबंधन के विधायक अवसरवादी राजनीति के कारण अनुसूचित जातियों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है तथा प्रशासन तथा पुलिस कांग्रेसियों की कठपुतली की तरह काम कर रहा है।अलाइंस अनुसूचित जाति के परिवारों से जातिगत भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेगा। शर्मा विक्रम वार्ता