राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Feb 4 2019 10:12PM हरियाणा फार्मास्यूटीकल नीति को मंजूरी, नम्बरदारों को मोबाईल फोन और मानदेय भी बढ़ाचंडीगढ़, 04 फरवरी(वार्ता) हरियाणा सरकार ने फार्मास्युटिकल क्षेत्र में लगभग 2000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने और 25 हजार रोजगार सृजित करने को लक्षित करते हुये ‘फार्मास्यूटीकल नीति‘,राज्य को विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग (एमएसएमई) नीति, राज्य में पटवारियों का मानदेय 1500 रूपये से बढ़ा कर तीन हजार रूपये तथा उन्हें मोबाईल फोन देने को आज मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले लिये गये। फार्मास्यूटीकल नीति में करनाल में एक अत्याधुनिक फार्मा पार्क स्थापित करने, एक समग्र उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने और राज्य के फार्मास्युटिकल क्षेत्र में एक केंद्र के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है। नीति का उद्देश्य फार्मास्युटिकल क्षेत्र के लिए निवेशक अनुकूल माहौल बनाना, समग्र फार्मास्युटिकल क्लस्टर विकास पर ध्यान केंद्रित करना, फार्मा पार्क में स्थापित इकाइयों को वित्तीय एवं गैर-वित्तीय लाभ प्रदान करना, एक समर्पित और सुव्यवस्थित तरीके से राज्य में उद्यमियों के लिए गुणवत्तापरक औद्योगिक बुनियादी ढाँचे का विकास करना, फार्मा इकाइयों को रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराना और एकल खिड़की सभी समयबद्ध मंजूरी तंत्र विकसित करना है।एमएसएमई नीति का उद्देश्य उद्योग के भौगोलिक फैलाव के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, क्लस्टर विकास के माध्यम से एमएसएमई की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना और गुणवत्ता निर्माण प्रथाओं को अपनाना, घरेलू और निर्यात बाजारों तक पहुँचने में एमएसएमई को सुविधा प्रदान करना, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में एमएसएमई का विकास और एक अनुकूल पर्यावरणीय प्रणाली प्रदान करना, एमएसएमई के लिए वित्त व्यवस्था, स्टार्ट अप और इन्क्यूबेशन के माध्यम से उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, बीमारू उद्यमों का पुनरुद्धार में सहयोग और व्यापार करने में आसानी के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।बैठक में आज धर्मार्थ, धार्मिक, कंपनियों या एक और धर्मार्थ, ट्रस्ट या कंपनियों की सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षण संस्थानों की भूमि के हस्तांतरण के मामले में स्टाम्प शुल्क कम करने और ट्रस्ट या समाज द्वारा संचालित गौशालाओं के पक्ष में गिफ्ट डीड पर सम्पूर्ण स्टाम्प ड्यूटी माफ करने के अलावा पंचकूला के कॉरपोरेशन बैंक से 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी ऋण सीमा प्राप्त करने हेतू राज्य सरकार द्वारा गांरटी देने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने देश की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान 20 मार्च 2015 को अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जींद जिले के छत्तर गांव के सीआरपीएफ के शहीद सिपाही सतीश कुमार के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में नियमित आधार पर काम करने वाले पटवारियों की अंतर-जिला स्थानांतरण नीति (कैडर परिवर्तन नीति) तथा ट्रस्टों/निजी संस्थानों को सामाजिक/ धार्मिक/धर्मार्थ/सामुदायिक उद्देश्यों के लिए सरकारी/भूमि आवंटन की नीति को मंजूरी प्रदान की गई। यह नीति किसी भी सरकारी विभाग की भूमि को सामाजिक,धार्मिक,धर्मार्थ ट्रस्टों या संस्थाओं को पूजा स्थलों, धर्मशालाओं, जांजघरों, बारातघर और सामुदायिक केंद्रों के निर्माण के लिए प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। रमेश 2024वार्ता