चंडीगढ़ ,26 फरवरी (वार्ता) केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब में आलू उत्पादकों की समस्या के लिये अमरिंदर सरकार को जिम्मेवार बताया है।

उन्होंने आज यहां कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश के आलू किसानों के हितों की रक्षा के लिये राज्य में आपरेशन ग्रीन स्कीम में शामिल करने की मांग के स्थान पर आलू उत्पादकों को राहत देने के लिये आवश्यक कदम उठाने चाहिये थे । उन्होंने किसानों को अपनी फसल कौड़ियों के भाव बेचने को मजबूर करने के लिये राज्य सरकार को फटकारा ।

श्रीमती बादल ने कहा कि दुखी होकर किसानों ने अपनी फसल को सड़कों पर बिखेर दिया । इससे पहले बेमौसमी बारिश ने हजारों एकड़ में फैली आलू की फसल बर्बाद हो गयी तथा अमरिंदर सरकार ने किसानों को बीस हजार रूपये प्रति एकड़ मुआवजा देने के स्थान पर उन्हें मामूली राहत देकर चुप कर दिया ।

शिरोमणि अकाली दल की नेता ने कहा कि राज्य सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ओर से पंजाब में बनायी 19 कोल्ड चेनों का लाभ नहीं उठाया । इनमें चार फूड चेन सिर्फ आलुओं के लिये ही बनायी थीं । परेशान आलू किसानों को अमरिंदर सरकार ने भाड़ा सब्सिडी देने से इंकार कर दिया । मुख्यमंत्री ने आलू उत्पादकों तथा उनकी फसल को बर्बाद होने से बचाने के लिये कोई कदम नहीं उठाया ।

उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वो तुरंत लाडोवाल मैगा फूडपार्क लुधियाना को पूरा कराने के लिये आवश्यक कदम उठायें जिससे प्रदेश में आलुओं के भंडारण के लिये सहुलियत मुहैया करायी जा सके । इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा कराने के स्थान पर सरकार बाधा डाल रही है । पंजाब का स्पेन के नवारा ग्रुप से समझौता हुआ है जो भारी तादाद में आलू खरीद सकता है ।

उन्होंने बताया कि आपरेशन ग्रीन स्कीम मुख्य तौर पर तीन फसलें प्याज आलू तथा टमाटरों के लिये है । पंजाब को इस स्कीम में शामिल नहीं किया जा सकता ।पंजाब उनके मंत्रालय की दूसरी स्कीमों का लाभ ले सकता है लेकिन चिंता की बात है कि प्रदेश सरकार की ओर से इस बारे में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है ।