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चुनाव में कर्मचारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा हरियाणा सरकार को: महासंघ

भिवानी, 26 अप्रैल (वार्ता) हरियाणा कर्मचारी महासचिव ने आज कहा कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार को लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा।
हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय महासचिव वीरेंद्र सिंह धनखड़ व प्रदेश प्रवक्ता मनोज बल्लू बामला ने कहा कि
वैसे तो कर्मचारी वर्ग किसी भी सरकार का अभिन्न अंग होता है तथा सरकार की सभी विकासपरक योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में अपना विशेष योगदान देता है परन्तु विडंबना है कि अपनी जायज मांगों, यहां तक कि सरकार के साथ वार्ता में जिन मांगों पर सैद्धांतिक सहमति बनने, उन पर कार्यवाही रिपोर्ट जारी होने के बाद भी, को लागू नहीं किया गया।
उन्होंने दावा किया कि उनकी मांगों का सीधे जनता के हितों से सरोकार है और चाहे सरकारी विभागों का आकार बढ़ाना हो या फिर सरकारी विभागों में निजीकरण पर रोक लगाना हो या काफी लम्बे समय से कच्चे चले आ रहे कर्मियों को पक्का करने की मांग यह सारी मांगें जायज हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पुरानी पेंशन व एक्सग्रेसिया नीति बहाल करना, जनवरी 2016 से देय सातवें वेतन आयोग का मकान, किराया भत्ता लागू करना, मैडिकल कैशलेस, पंजाब के समान वेतनमान जैसी अनेक मुख्य मांगे हैं जो आज तक सरकार ने लागू नहीं की।
कर्मचारी नेताओं ने कहा कि जहां तक पंजाब के समान वेतनमान की मांग पुरानी है क्योंकि हरियाणा का कर्मचारी पंजाब के कर्मचारियों से प्रति माह काफी कम वेतन ले रहे हैं। इसके विपरीत प्रदेश का मुख्यमंत्री, मंत्री व सभी विधायक, पंजाब के मुख्यमंत्री, मंत्री विधायकों से काफी ज्यादा वेतन ले रहे हैं। उन्होंने जानना चाहा कि वेतन व भत्ते महंगाई की दर सभी पर समान रूप से लागू होती है तो प्रदेश के कर्मचारियों के साथ इतना भेदभाव क्यों।
कर्मचारी नेताओं ने दावा किया कि इन सभी बातों को लेकर कर्मचारी वर्ग में नाराजगी है और चुनाव में सरकार को इसका सामना करना पड़ेगा।
सं महेश विक्रम
वार्ता
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