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हरियाणा में किलोमीटर स्कीम खटाई में

चंडीगढ़/हिसार, 17 मई (वार्ता) हरियाणा सरकार की किलोमीटर स्कीम (700 प्राईवेट बसें किराये पर लेने की योजना) खटाई में पड़ गई है।
सरकार के परिवहन विभाग ने तीन मई को कुछ बोलीकर्ताओं को भेजे पत्र (एक बोलीकर्ता को भेजे पत्र की प्रति यूनीवार्ता के पास है) में स्पष्ट किया है कि योजना का भविष्य अनिश्चित है क्योंकि कुछ परिवहन सहकारी समितियां और हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने पंजाब एवं उच्च न्यायालय में योजना को रद्द करने की प्रार्थना की है और आरोप लगाया है कि पड़ोसी राज्यों पंजाब और राजस्थान में ऐसी ही योजनाओं के तहत दरों से हरियाणा के टेंडरों की दरें ऊंची हैं।
पत्र के अनुसार इसके अलावा यूनियन और एक विपक्षी विधायक करण सिंह दलाल (कांग्रेस के विधायक) की शिकायतों के मद्देनजर राज्य सरकार ने मामला सतर्कता विभाग को जांच के लिए सौंप दिया है। सतर्कता विभाग को जांच में पूरी करने में समय लगेगा और उसकी जांच पूरी होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा। इसलिए बोलीकर्ता यदि चाहें तो अग्रिम जमा राशि वापस ले सकते हैं और यह बिना ब्याज के लौटाई जाएगी।
पत्र में हालांकि स्पष्ट किया गया है कि अग्रिम जमा राशि वापस लेने के बाद योजना के तहत भविष्य में किसी मौके पर वह बसें संचालित करने के पात्र नहीं होंगे और परिवहन विभाग से किया उनका करार रद्द माना जायेगा।
सं महेश
वार्ता
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