राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: May 28 2019 8:08PM हिमाचल में कानून व्यवस्था संतोषजनकः एसआर मरढ़ीसोलन, 28 मई (वार्ता) हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक सीता राम मरढ़ी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर संतोष जताते हुये कहा है कि पिछले साल पंजीकृत अधिकतर मामलों को सुलझा लिया गया है। पुलिस महानिदेशक आज यहां उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में किन्नौर, शिमला, सोलन, बद्दी तथा सिरमौर जिला के पुलिस अधिकारियों के साथ आयोजित त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में जिले के पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अप्रैल तक 6208 अभियोग पंजीकृत हुए है जबकि वर्ष 2018 में इस अवधि में 6264 अभियोग पंजीकृत हुए थे। सरकार मादक द्रव्यों और माफियाओं पर काबू पाने के लिए प्रतिबद्ध है और इन मामलों में सख्त कार्रवाई कर रही है। श्री मरढी ने कहा कि आपातकालीन सूचनाओं को 112 नंबर में प्रेषित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा इस प्रणाली का शुभारम्भ किया गया है। इसके साथ ही राज्य इस प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश पुलिस की सशस्त्र वाहिनियों की नौ कंपनियों को लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में तैनात किया था। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों तथा जवानों ने इस विशेष कार्य को पूर्ण करने में सराहनीय कार्य किया । पुलिस विभाग के प्रोत्साहन के फलस्वरूप प्रदेश में अभी तक 28656 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त सीमावर्ती राज्यों के साथ लगते अन्तराष्ट्रीय बैरियरों पर एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं जिससे प्रदेश में आने -जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा सके। मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत उल्लंघन को पकड़ने के लिए यातायात कर्मचारियों को बाॅडी वाॅर्न कैमरे से लैस किया गया है। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि पंचायत स्तर पर नशा निवारण स्तर पर कमेटियों का गठन करें ताकि ग्राम स्तर पर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में अवगत करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि पंचायत में प्रधान व वार्ड सदस्य की नेतृत्व में कमेटी बनाई जाए। पुलिस द्वारा प्रदेश में ई-चालान प्रणाली शुरू की गई है। यह प्रणाली जहां एक ओर हमारी ई-सेवा डिलीवरी को बढ़ाएगी वहीं इससे आॅनलाइन मोड़ के माध्यम से चालान को कंपाउंड करने के लिए उल्लंघनकर्ताओं को आॅनलाइन भुगतान की सुविधा भी प्रदान होती है तथा नागरिकों को डिजिटल लेन-देन की सुविधा प्राप्त होती है। जिससे नकदी को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में 30 अप्रैल तक एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत 462 अभियोग पंजीकृत किए गये हैं जिनमें एक विदेशी नागरिक सहित 623 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले साल की तुलना में 454 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। राज्य में नशाखोरी को रोकने और उसकी मांग व आपूर्ति को तोड़ने के कई कदम उठाए गए हैं। भांग तथा अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए अभियान चलाए जा रहे मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 41612 चालान किये जा चुके हैं। सं शर्मा वार्ता