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हिमाचल कैबिनेट ने औद्योगिक निवेश नीति, स्वर्ण आरक्षण और फिल्म नीति को मंजूरी

शिमला 01 जून (वार्ता) हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति को मंजूरी प्रदान करने के साथ ही राज्य में प्रथम से लेकर चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण जातियों के लिये दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने को मंजूरी प्रदान की है।
हाल ही में सम्पन्न लोकसभा चुनावों में देश और प्रदेश में पार्टी उम्मीदवारों के प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद इस पहली मंत्रिमंडल की बैठक में अनेक अहम फैसले लिये गये। दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ चार लाख रुपये से कम की सालाना पारिवारिक आय वाले स्वर्ण जातियों के उम्मीदवारों को मिलेगा।
बैठक में सरकार की बजट में की गई घोषणा के अनुरूप ‘मुख्यमंत्री रोशनी योजना’ को लागू करने को मंजूरी प्रदान की गई जिसके तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान गरीब परिवारों को 17550 कनैक्शन निशुल्क प्रदान किये जाएंगे। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बजुर्गों और अन्य को मिलने वाली पेंशन राशि भी 750 रूपये से बढ़ा कर 850 रुपये और 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गो की पैंशन 1300 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी है।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति को भी मंजूरी प्रदान की जिसके तहत ‘ईज ऑफ डूईंग बिजनेस‘ यानि कारोबार की सरलता की दिशा में काम होगा। बैठक में भू-सुधार अधिनियम के नियम 38-एक को सरल बनाने का फैसला हुआ है। बैठक में बजट में की गई होम स्टे योजना की घोषणा के तहत कमरों की संख्या तीन बढ़ा कर चार करने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
राज्य सरकार ने प्रदेश की फिल्म नीति को भी मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा उसने स्वास्थ्य विभाग की सौभाग्य योजना के तहत जरूरी संशोधन करने को मंजूरी दी है। बैठक में कोर्ट मैनेजर के 13 और नौणी विश्वविद्यालय में 15 पद भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
सं.रमेश1958वार्ता
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