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मुख्यमंत्री ने दिये विकास कार्यों से सम्बंधित घोषणाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश

चंडीगढ़, 03 जून(वार्ता) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को विकास कार्यों से सम्बंधित उनकी घोषणाओं को मिशन मोड में प्राथमिकता आधार पर पूरा करने और जिन विभागों के कार्य या परियोजनाएं जमीन की उपलब्धता से जुड़े हैं उन मामलों का शीघ्रातिशीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिये हैं।

श्री खट्टर ने उनकी विकास सम्बंधी घोषणाओं पर अमल को लेकर बुलाई गई एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते कहा कि अब तक 7965 घोषणाएं की गई हैं जिनमें से 5159 घोषणाएं या तो पूरी हो चुकी हैं या उन पर कार्य प्रगति पर है तथा 2571 घोषणाएं लम्बित हैं। बैठक में उन्होंने राजस्व, कृषि एवं किसान कल्याण, गृह, न्यायिक प्रशासन, पशुपालन एवं डेरी विकास, परिवहन तथा पर्यटन विभागों से सम्बन्धित घोषणाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फास्ट ट्रैक पर सभी घोषणाओं पर अमल सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि जिन विभागों के कार्य या परियोजनाएं जमीन की उपलब्धता न होने के कारण लम्बित हैं ऐसे मामलों की सूची उन्हें तत्काल सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही वह इस सम्बन्ध में पुन: बैठक लेंगे ताकि जमीन से सम्बन्धित मामलों का निपटारा तत्परता से किया जा सके। उन्होंने कहा कि जहां पर पंचायत या सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है तो उन मामलों में सम्बन्धित विभाग ई-भूमि पोर्टल पर अपनी मांग अपलोड कर सकते हैं ताकि भू-मालिकों के माध्यम से जमीन की खरीद की जा सके।
मुख्यमंत्री ने पांच लाख वार्षिक तक के कारोबार करने वाले तथा एक प्रतिशत मार्किट फीस की अदायगी करने वाले छोटे व्यापारियों से सम्बंधित सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए। नूंह में ड्राइविंग लाईसैंस के नवीनीकरण से सम्बंधित मुद्दे के एक महीने के भीतर समाधान करने के लिये अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के.दास तथा कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेन्द्र सिंह की तीन सदस्यीय समिति बनाने के आदेश दिए।
बैठक में श्री खट्टर ने नूंह में भारी वाहनों के ड्राइविंग लाईसैंस से सम्बंधित मुद्दे की समीक्षा करते हुए कहा कि टाटा मोटर तथा मारूति जैसी ऑटोमोबाइल कम्पनियों के साथ हल्के वाहन, मध्यम वाहन तथा भारी वाहनों के ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के संचालन के लिए हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकाधिक संख्या में ऐसे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने चाहिएं ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।
बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि नूंह जिले के नांगल मुबारकपुर में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने के लिये 35 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। इसके अलावा, चरखी दादरी जिले के बाढड़ा में मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक को बाढड़ा मंडी में जगह उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
बैठक में बताया गया कि ऐसे जिले, जहां पर महिलाओं के विरूद्ध यौन उत्पीड़ऩ, बलात्कार तथा अन्य मानसिक प्रताड़ऩा से सम्बंधित 50 से अधिक मामले न्यायालयों में लम्बित हैं वहां छह फास्ट ट्रैक अदालतों ने कार्य करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा, एनआईटी फरीदाबाद तथा गुरुग्राम पश्चिम में नये महिला पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे। हिसार में एक नया पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी शीघ्र खोला जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की 97.06 करोड़ रुपये की कृष्णा सर्किट पर्यटन योजना के अंतर्गत पिहोवा को शामिल किया जा रहा है और इसके लिए 19.57 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर स्वदेश दर्शन योजना कृष्णा सर्किट फेस-दो में शामिल करने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय को भेजी है जिसे उसने सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है।
बैठक में मुख्य सचिव डी.एस. ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
रमेश1940वार्ता
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