राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Jun 4 2019 2:25PM मुख्यमंत्री घोषणाओं पर तीन माह में अमल करने के निर्देशचंडीगढ़, 04 जून(वार्ता) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों को मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने और इन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिये हैं ताकि लोगों को त्वरित सेवाएं मुहैया कराई जा सकें। श्री खट्टर ने आबकारी एवं कराधान, वास्तुकार एवं संग्रहालय, अभिलेखागार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, लोक निर्माण और शिक्षा विभागों से सम्बन्धित की गई घोषणाओं के तहत किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुये अधिकारियों अगले तीन माह के दौरान लम्बित पड़े सभी कार्य निपटाने के निर्देश दिये। बैठक में हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सडकें) मंत्री राव नरबीर सिंह भी उपस्थित थे।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समूचे राज्य में पर्यटन की क्षमता के अध्ययन के लिए एक एजेंसी नियुक्त करने के भी निर्देश दिये जो राज्य में पर्यटन की दृष्टि से विकसित होने वाले स्थानों मंदिर, स्मारक, किले इत्यादि का अध्ययन करेगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन आज एक उद्योग का रूप ले चुका है और इसे राज्य में बढ़ावा देने से रोजगार और राजस्व उत्पन्न होगा।उन्होंने बैठक में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से सम्बन्धित की गई घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गंदे पानी के ट्रीटमेंट के लिए कैमिकल इंजीनियरों की एक कमेटी बनाने के भी निर्देश दिये जो विभिन्न प्रकार के गंदे पानी के ट्रीटमेंट के लिए अपनी राय दे सकें ताकि इस सम्बंध में एसटीपी और सीटीपी स्थापित किया जा सकें।बैठक के दौरान ई-रिक्शा को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई और अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ई-रिक्शा को राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में चलाया जाए। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम जैसे शहरों में प्रदूषण कम करने हेतू और डीजल के ऑटो रिक्शा को कम करने के लिए चालकों को ई-रिक्शा चलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बैठक में शिक्षा विभाग के तहत विभिन्न स्कूलों के अपग्रेडेशन और निर्माण कार्य से सम्बन्धित विभिन्न घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई। मुख्यमंत्री ने पांच किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी, मिडल, सैकंडरी और सीनियर सेकंडरी स्कूलों की मैपिंग कराने के निर्देश भी अधिकारियोंं को दिए। इसके अलावा उन्होंने प्रत्येक स्कूल में बच्चों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ऑनलाइन होने पर भी जोर दिया और कहा कि यह जानकारी प्रत्येक दिन या सप्ताह में एक बार ऑनलाइन अपडेट की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि राज्य के प्रत्येक स्कूल में कितने कमरे, कितने अध्यापक और कितने छात्र हैं, की जानकारी भी प्रत्येक सप्ताह अपडेट होनी चाहिए। शिक्षा विभाग के सम्बन्धित घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले एक सप्ताह के भीतर उन्हें उन स्कूलों की जानकारी चाहिए, जिनमें चारदीवारी नहीं है, पक्का रास्ता नहीं है, पीने का पानी नहीं है और छात्रों के अनुपात के अनुसार शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने राज्य के सभी स्कूलों में सोलर सिस्टम लगाने की घोषणा की प्रगति की स्थिति की भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विशेषकर गुरुग्राम के स्कूलों की स्थिति की समीक्षा करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग से सम्बन्धित की गई घोषणाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री को पटौदी बाईपास, हथीन बाईपास, कोसली आरयूबी, कोसली बाईपास, अम्बाला बाईपास के अलावा विभिन्न सड़कों की कार्यवाही की प्रगति की रिपोर्ट की जानकारी भी दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शहर के अन्दर बनने वाले आरओबी पिल्लरों पर बनाएं ताकि उसके नीचे के स्थान का उपयोग लोग ज्यादा से ज्यादा कर सकें। इसके अलावा, जहां कहीं भी आरयूबी या अंडरपास बनाया जाए तो उस पर बरसात से बचाव के लिए शीट का इस्तेमाल किया जाए ताकि बरसात का पानी अंडरपास या आरयूबी के अन्दर न जा सके। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभाग द्वारा प्रतिदिन सडक़ निर्माण व मरम्मत की जानकारी भी उन्हें मुहैया करवाएं। बैठक में आबकारी एवं कराधान विभाग की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निम्न आय वाले व्यापारियों को विभिन्न योजनाओं को जल्द से जल्द लागू करने पर कार्य किया जाए ताकि व्यापारियों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री को विभाग की अन्य घोषणाओं की प्रगति के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।रमेश1424वार्ता