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हरियाणा. मंत्रिमंडल फैसले दो अंतिम चंडीगढ़

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मंत्रिमंडल ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) को 250 करोड़ रुपये की नकदी ऋण सीमा मंजूरी के लिये आंध्र बैंक को 250 करोड़ रुपये की राज्य सरकार गारंटी मुहैया कराने सम्बंधी बिजली विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इस फैसले से डीएचबीवीएन को पूरे वर्ष के लिए उक्त राशि पर ब्याज में कटौती पर 2.38 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होगी।

सरकार ने पंजाब पुलिस (हरियाणा संशोधन) नियम, 2019 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की जिसके तहत उम्मीदवार को केवल पहली नौकरी पर ही पांच अंक का लाभ मिलेगा लेकिन ये अंक तभी मिलेंगे यदि आवेदक अथवा आवेदक के परिजनों में से कोई भी व्यक्ति हरियाणा सरकार, अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम, कम्पनी, सांविधिक निकाय, आयोग अथवा प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी नहीं है या नहीं था या नहीं रहा है। मौजूदा नियम के तहत अनाथ अर्थात उम्मीदवार की कम आयु रहते ही उसके माता-पिता, दोनों का निधन होने पर ये अंक प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
बैठक में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम, 1975 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। नए अधिनियम को हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम-2019 कहा जाएगा। इसके
अनुसार, किसी अदालत या ट्रिब्यूनल या अन्य प्राधिकरण के निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, विकास शुल्कों के भुगतान पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाने के सम्बंध में की गई कोई भी कार्रवाई, वह या तो कार्यकारी निर्देशों को जारी करने के माध्यम से या लाइसेंस जारी करते समय द्विपक्षीय समझौते के निष्पादन में निर्धारित शर्तों के माध्यम से या कॉलोनाइजऱ से प्राप्त किसी भी अंडरटेकिंग के तहत की गई हो या हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियिमन (संशोधन और मान्यता) अधिनियम, 2018 के प्रभावी होने से पूर्व की गई कोई कार्रवाई या कथित रूप से की गई हो, को वैध और प्रभावी माना जाएगा।
मंत्रिमंडल ने हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग (ग्रुप सी) क्षेत्रीय अधिकारी नियम-2012 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की जिसके तहत सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी पद पर पदोन्नति में पटवारियों की शैक्षणिक योग्यता को दिसम्बर 2018 में बढ़ाकर स्नातक कर दिया गया था तथा इसके साथ समरूपता लाने और ग्राम सचिव के कार्यो की प्रकृति के मद्देनजर ग्राम सचिव के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक से बढ़ाकर स्नातक की गई है।
रमेश2004वार्ता
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