राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Jun 6 2019 4:59PM मोहाली के नए मैडीकल कॉलेज के लिए 994 पदों के सृजन करने की मंजूरीचंडीगढ़, 06 जून(वार्ता) पंजाब सरकार ने मोहाली में प्रस्तावित 100 एमबीबीएस सीटों की क्षमता वाले नये सरकारी मैडीकल कॉलेज के लिए शिक्षण, अर्द्धचिकित्सा और बहु उदेश्यीय कर्मियों के चरणबद्ध ढंग से 994 पद सृजित करने, पंजाब कौशल विकास मिशन का रोजग़ार सृजन एवं प्रशिक्षण विभाग में विलय करने, प्राईवेट मैडीकल संस्थाओं के फीस ढांचे और अन्य मामलों की जाँच करने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं। राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता मेें आज यहां हुई मंत्रीमंडल की बैठक में इन फैसलों सम्बंधी प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित मैडीकल कॉलेज का वर्ष 2020-21 से अकादमिक सत्र शुरू होगा तथा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा 100 एमबीबीएस सीटों वाले इस कॉलेज के लिए निर्धारित न्यूनतम मापदंड पूरे करने के लिए इन पदों का सृजन करना ज़रूरी था। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रस्तावित मैडीकल कॉलेज के लिए स्वीकृत गए पदों में 168 पद मैडीकल शिक्षण, 426 अर्द्धचिकित्सा कर्मी और 400 पद ग्रुप-चार श्रेणी के हैं। लगभग 189 करोड़ रूपये लागत का यह कॉलेज 23 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा जिसमें मोहाली जिला अस्पताल, पंजाब हैल्थ मैडीकल सिस्टम कार्पोरेशन और राज्य स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान की 14.01 एकड़ और ग्राम पंचायत जुझार नगर की 9.2 एकड़ ज़मीन शामिल है। कॉलेज को केंद्र सरकार ने 21 जून 2018 को मंजूरी प्रदान की थी। इस परियोजना लागत में केंद्र और राज्य सरकार का 60:40 के अनुपात से हिस्सा होगा। केंद्र ने अपने हिस्से के 113 करोड़ रुपए में से 102 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं।बैठक में राज्य में नौजवानों के लिए रोजग़ार के मौके बढ़ाने के मद्देनजऱ मंत्रीमंडल ने रोजग़ार सृजन एवं प्रशिक्षण विभाग का पुनर्गठन कर इसमें पंजाब कौशल विकास मिशन का विलय करने की मंजूरी प्रदान की। इस विभाग को अब रोजग़ार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग से जाना जाएगा। कौशल विकास विभाग अभी तक राज्य तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के पास था। विलय से रोजग़ार सृजन एवं कौशल विकास की विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिये बेहतर समन्वय और निगरानी कायम हो सकेगी।मंत्रिमंडल ने प्राईवेट मैडीकल संस्थाओं द्वारा मैडीकल के छात्रों से अधिक फीस वसूलने की सूचनाओं के मद्देनज़र इनके फीस ढांचे और अन्य समस्याओं एवं मामलों की जाँच करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिन्द्रा, वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और तकनीकी शिक्षा मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी पर इस कमेटी के सदस्य होंगे। बैठक में श्री चन्नी ने प्राईवेट विश्वविद्यालयों और नौकरियों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू करने का भी सुझाव दिया। रमेश1659वार्ता