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अनुसूचित समाज में ए व बी वर्गीकरण को स्वीकार नहीं किया जाएगा : रंगा

हिसार, 18 जून (वार्ता) संत शिरोमणि श्री गुरू रविदास महासभा के अध्यक्ष जयपाल रंगा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की संत कबीर जयंती समारोह में अनुसूचित जाति वर्ग को ए और बी श्रेणी में बांटने संबंधी दिए गए बयान का विरोध करते हुए कहा कि अनुसूचित समाज में ए व बी वर्गीकरण को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
महासभा और चमार संघर्ष समिति, हरियाणा के तत्वावधान में एक बैठक में मुख्यमंत्री के बयान पर विस्तार से चर्चा के बाद श्री रंगा ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश में एससी वर्ग ए और बी श्रेणी में बांटना चाहती है।
उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री के समक्ष बैकलॉग तथा प्रमोशन में आरक्षण पर अपील की गई थी तो उन्होंने सीधे तौर पर इस बारे में इंकार करते हुए कहा था कि इतनी पुरानी मांगों को हमारी सरकार पूरा नहीं कर सकती। श्री रंगा ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के हजारों पद बैकलॉग के खाली पड़े हैं और उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद उन्हें भरने से मना कर रही है जो यह न्यायालय की अवमानना भी है।
उन्होंने कहा कि चमार समाज कभी भी ए और बी के वर्गीकरण करने के फैसले को स्वीकार नहीं करेगा और जल्द ही इस पर प्रदेश स्तरीय रणनीति बनाई जाएगी।
चमार संघर्ष समिति के जिला प्रधान राज कुमार ने कहा कि बैकलॉग न भरने तथा समय पर उच्च न्यायालय में जवाब न देने पर सरकार पर न्यायालय ने जुर्माना भी लगाया गया था। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते है कि जल्द से जल्द बैकलॉग भरा जाए तथा सरकार एससी वर्ग को तोड़ने की नीति न अपनाकर संवैधानिक अधिकारों को लागू करे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने प्रदेश में ए और बी श्रेणी बांटने की चेष्टा की तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। बैठक में अन्य कुछ वक्ताओं ने भी आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार तुष्टिकरण की नीति अपनाकर एससी वर्ग को तोड़ने का काम कर रही है ताकि एससी वर्ग इकट्ठा न हो जाए तथा वे संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ न सके।
कानून के जानकारों ने बैठक में बताया कि सरकार इस प्रकार ऐसी असंवैधानिक घोषणा नहीं कर सकती है क्योंकि यह वर्गीकरण संविधान में कोई विधान नहीं है। उनका कहना था कि इसके अलावा यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन भी है। बैठक में सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि 23 जून को पांच बजे गुरू रविदास छात्रावास से
प्रबुद्धजनों की बैठक बुलाई गई है जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
उधर संत कबीर शिक्षा समिति धानक समाज और वाल्मीकि अंबेडकर संगठन जैसी कुछ संस्थाओं ने मुख्यमंत्री की
घोषणा का स्वागत भी किया है।
सं महेश विजय
वार्ता
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