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ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन ने की 50 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की मांग

हिसार, 27 जून (वार्ता) ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन ने 50 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के लिए संसद में हाल में पेश किये गये प्राइवेट मेंबर बिल का समर्थन करते हुए इसे तुरंत संशोधन करवाकर लागू करने की मांग आज की।
फेडरेशन के कानूनी सलाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि 21 जून को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद विजय साई रेड्डी ने संसद में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करके कहा था कि संविधान (संशोधन) विधेयक 2018 नए अनुच्छेद 330 क तथा 332 क की स्थापना की जाए ताकि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग की 50 प्रशित से भी अधिक जनसंख्या को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सके। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुसार विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभा में आरक्षण दिया जा रहा है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 54 प्रतिशत बताई गई थी तथा मंडल कमीशन ने 54 प्रतिशत आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को देने के लिए रिपोर्ट की थी और कहा था कि विधानसभा व लोकसभा में भी 54 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए, परंतु इंदिरा साहनी की सर्वोच्च न्यायालय में याचिका पर 1992 में नौ जजों की संविधानिक खंडपीठ ने फैसला दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 54 प्रतिशत की बजाए 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए, क्योंकि 22.5 प्रतिशत आरक्षण पहले से ही एससी एसटी को दिया जा रहा है और कहा कि आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती।
श्री खोवाल ने कहा कि इस आरक्षण को भी विधानसभा व लोकसभा में लागू नहीं किया गया। वहीं केंद्र की नौकरियों में शिक्षण संस्थानों में लागू किया जाने वाला 27 प्रतिशत आरक्षण भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। श्री खोवाल ने कहा कि इसके पीछे कारण है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग जागरूक नहीं हैं तथा लोकसभा व विधानसभा में भी सही प्रतिनिधित्व नहीं है। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से मंत्रालय स्थापित करने की भी मांग करते हुए राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पार्टियों से इस बिल का समर्थन करने की भी मांग की।
सं महेश विजय
वार्ता
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