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ओवरलोडिंग रोकने के लिए परिवहन निगम 500 नए रूट आवंटित करेगा: गोविंद ठाकुर

शिमला, 29 जून (वार्ता) हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के बंजार में खचाखच्च भरी एक बस के खाई में गिरने से लगभग 45 लोगों की मौत होने से सबक लेते हुये राज्य सरकार ने बसों में ओवरलोडिंग की निजात पाने के लिये राज्य में 500 नये रूट आवंटित किये जाएंगे।
राज्य के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने आज यहां कहा कि सरकार प्रदेश में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिये आवश्यक कदम उठा रही है। यात्रा को सुगम तथा सुरक्षित बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने 124 नये बस रुट बनाए हैं जिन्हें एक हफ्ते के भीतर आवंटित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मांग के अनुसार अगले दस दिनों के भीतर 500 नये बस रुट आवंटित किए जाएंगे।

परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य परिवहन के बेड़े के विस्तार के अलावा परिवहन निगम द्वारा छोटे लिंक रुट पर टेम्पो टैक्सी सेवाएं चलाएगा जिसके लिए योजना तैयार की जा रही है। योजना के अंतर्गत स्थानीय लोगों की गाड़ियों का अनुबंध हिमाचल पथ परिवहन निगम के साथ किया जाएगा। इस योजना से जहाँ ओवरलोडिंग की समस्या से निजात मिलेगी वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि गत 22 जून को बंजार में हुए दुखद सड़क हादसे के बाद प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा को और अधिक गम्भीरता से ले रही है तथा ओवरलोडिंग, रैश ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना और ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित करने का प्रयास कर रही है जोकि सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण हैं।
श्री ठाकुर ने कहा कि परिवहन विभाग और हिमाचल पथ परिवहन निगम ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें बेरोजगार युवाओं को टैक्सी और मैक्सी परमिट जारी करने के साथ ही बसों के कॉन्ट्रैक्ट एवं स्टेज कैरिज परमिट जारी करना शामिल है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग ने अर्से से लम्बित पड़े हजारों टैक्सी परमिटों को सभी योग्य आवेदकों को जारी किया है। इसी प्रकार गत कई वर्षों से हिमाचल में लग्जरी बसों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट नहीं दिए जा रहे थे जिसके कारण हिमाचल के बस ऑपरेटर अन्य राज्यों में अपनी बसों का पंजीकरण करने के लिए मजबूर थे जिससे प्रदेश के लोगों को असुविधा होने के साथ राजस्व हानि भी हो रही थी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो बसें अवैध तरीके से चल रही थीं उनके संचालन के लिए राज्य सरकार अब एक योजना तैयार कर रही है। जिससे प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि होने में सहायता मिलेगी।
सं.रमेश1910वार्ता
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