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प्रदेश सरकार पार्षद पतियों पर करे नियंत्रण :प्रो0 लक्ष्मीकांता

चंडीगढ़ ,29 जून (वार्ता) भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रो0 लक्ष्मीकांता चावला ने पंजाब सरकार से आग्रह किया है कि महिलाओं के आरक्षण की सीमा बढ़ाने के बावजूद इस आरक्षण से महिलायें वंचित हैं क्योंकि इसका दुरूपयोग लगातार जारी है ।
उन्होंने आज यहां एक बयान में कहा कि स्थानीय स्वशासन में पंचायतों से लेकर नगर निगमों तक महिलाओं को आरक्षण दिये जाने के सरकारों के फैसले की सराहना की । अमरिंदर सरकार ने तो महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई, पर सच्चाई यह है कि यह आरक्षण महिलाओं को नहीं मिला। महिलाएं आज भी घरों में रहने को मजबूर हैं और एक नया पद पार्षद पति, सरपंच पति, मेयर पति आदि अस्तित्व में आ गया।
राज्य की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि महिलाओं की मजबूरी यह है कि उन्हें घर की शांति बनाए रखने के लिए अपने सारे अधिकार परिवार के पुरुषों को देने पड़े। अच्छा हो कि नगर निगमों के तथा सरकार के सभी अधिकारी पार्षद द्वारा दिए गए कार्यों को ही महत्व दें। उनके नाम पर परिवार के पुरुष जो कभी पार्षद पति और पार्षद पुत्र आदि बनकर आते हैं उनको उतना ही सम्मान दें जितना किसी आम नागरिक को मिलता है।
उन्होंने अमृतसर नगर निगम के कमिश्नर ने उदाहरण दिया कि जब एक पार्षद पति को साफ कह दिया कि वे पार्षद द्वारा लाई योजनाओं को लागू करवाएंगे, उनके पार्षद पति को यह अधिकार नहीं देंगे। अच्छा हो सरकार यह आदेश लागू कर दे अन्यथा जो अधिकारी स्वयं निर्णय लेंगे वे राजनीति की शत्रुता का शिकार भी हो सकते हैं। पंजाब सरकार और भारत सरकार महिलाओं को वास्तव में सशक्त करे , केवल कागजों में नहीं।
शर्मा
वार्ता
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