राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Jul 8 2019 7:05PM सभी विभागों में ऑनलाइन तबादला नीति लागू करने के आदेशचंडीगढ़,08 जुलाई(वार्ता)पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने शिक्षा विभाग की तर्ज पर सभी विभागों में आनलाइन तबादला नीति लागू करने के आदेश दिये हैं । उन्होंने अति आवश्यक पदों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों को दस दिनों की समयसीमा निर्धारित की है। मुख्यमंत्री ने आज ही गुरदासपुर, तरनतारन और अमृतसर के सरहदी जिलों के सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में 9वीं, 11वीं और कॉलेज के पहले और दूसरे साल के छात्रों के लिए एन.सी.सी. का अनिवार्य प्रशिक्षण मुहैया करवाने का पायलट प्रोजैक्ट शुरू करने का भी ऐलान किया। इन जि़लों में 365 हाई स्कूल और 365 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। यह फ़ैसला डी.ई.ओज़ द्वारा वित्त विभाग को पेश किये औपचारिक प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है जिसको कैप्टन सिंह ने तुरंत मंजूर करते हुए कहा है कि इसके साथ नौजवानों को हथियारबंद और अर्द्धसैनिक बलों में रोजगार मुहैया कराने में मदद मिलेगी। साथ ही उनमें अनुशासन की भावना भी पैदा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बाद यह प्रशिक्षण राज्य के सभी स्कूलों में अनिवार्य बनाया जायेगा। इस बारे में ज़रूरी विधि-विधान तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। भर्ती और अन्य अहम मुद्दों संबंधी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में खाली पड़े तकरीबन 29 हज़ार पदों को पहले पड़ाव में और अन्य 15000 दूसरे पड़ाव में भरा जाये । कर्मचारियों के तबादलों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे अध्यापकों के लिए ऑनलाइन तबादला नीति को सफलता के साथ लागू किया गया है, इसी तरह बाकी सभी विभागों में पारदर्शिता लाने के लिये यही नीति लागू होनी चाहिए । शर्मा वार्ता