चंडीगढ़, 12 जुलाई(वार्ता) हरियाणा सरकार ने प्रदेश में चलाई जा रही केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिये सभी जिला परिषदों में पांच-पांच परियोजना अधिकारियों के पदों की मंजूरी दी है ताकि इन योजनाओं को लाभ आम जन तक जल्द पहुंच सकें और प्रदेश का विकास हो सकें।

राज्य के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज यहां यह जानकारी देते हुये बताया कि ये सभी पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे और राज्य की सभी 22 जिला परिषदों के लिए 110 पदों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन पदों के लिए शैक्षणिक एवं कार्य अनुभव की योग्यताएं निर्धारित कर दी गई हैं। परियोजना अधिकारियों को प्रतिमाह 40 हज़ार रुपए पारिश्रमिक दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण और विकास एवं पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इन पदों को मंज़ूरी प्रदान की है।

कैप्टन अभिमन्यु ने बताया की प्रदेश सरकार ने जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए), महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और एकीकृत वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन का जिम्मा जिला परिषदों को दिया है। परियोजना अधिकारी इन योजनाओं के सही क्रियान्वयन और बेहतर संचालन सुनिश्चित करेंगे। इन पदों के लिए एमबीए, मास्टर्स इन सोशल साइंस और इकोनोमिक्स तथा बीटेक की शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। इन पदों पर भर्ती जिला परिषद द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से अनुबंध आधार पर आउटसोर्सिंग नीति के तहत की जायेंगी।