चंडीगढ़, 12 जुलाई(वार्ता) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(एचएसवीपी) की सम्पादाओं में रिक्त पड़े रिहायशी, औद्योगिक अथवा किसी भी अन्य श्रेणी के भूखंडों का कलेक्टर रेट निर्धारित के लिए एक उचित मूल्य निर्धारण कमेटी का गठन करने के निर्देश दिये हैं।
श्री खट्टर ने बतौर एचएसवीपी अध्यक्ष प्राधिकरण के निदेशक मंडल की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुये ये निर्देश दिये। बैठक में प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक डी.सुरेश ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि वर्ष 2016 में भूखंड आवंटन हेतु आरम्भ की गई ई-निलामी योजना के तहत प्राधिकरण के पास कुल 10,482 सम्पत्तियां जिनमें से लगभग 5,500 सम्पत्तियां रिहायशी, 4863 सम्पत्तियां वाणिज्यिक एवं औद्योगिक तथा शेष संस्थागत श्रेणी की हैं जिनमें से 2832 रिहायशी श्रेणी की सम्पत्तियों को ई-निलामी के लिए बैवसाइट पर डाला गया था जिनमें से 882 भूखंडों का आवंटन ही हो पाया है।
बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि प्राधिकरण का गुरुग्राम के सेक्टर-29 तथा पंचकूला के सेक्टर-5 में प्रशासनिक टॉवर बनाने की योजना है। इसके अलावा, आने वाले समय में प्राधिकरण के पास राजीव चौक गुरुग्राम के
रि-मॉडलिंग सहित 2027 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की बड़ी परियोजनाएं क्रियान्वित करने के प्रस्ताव भी हैं। श्री सुरेश ने बताया कि गुरुग्राम के सेक्टर-29 की वाणिज्यिक एवं औद्योगिक सम्पदाओं की योजनाएं गुरुग्राम की वर्तमान जरूरतों के अनुसार की जाएं तथा इनके लिये ग्लोबल सलाहकार नियुक्त किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में एक-एक सभागार बनाने की भी योजना है। फरीदाबाद में नेहरु पार्क के निकट नई दिल्ली के विज्ञान भवन की तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर का निर्माण प्रस्तवित है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राधिकरण की जिनती भी पूरे राज्य में सम्पत्तियां हैं उनके हर छह माह के बाद उपायुक्तों के माध्यम से कलेक्टर रेट संशोधित किए जाने चाहिए जो सम्पत्ति का आधार मूल्य होगा। बैठक में मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।