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पीडब्ल्यूडी कर्मचारी 15 जुलाई को प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन

हिसार, 13 जुलाई (वार्ता) सर्व कर्मचारी संघ से संबद्ध हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन की केंद्रीय कमेटी ने 15 से 22 जुलाई तक राज्य में प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर सभी उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है।
यूनियन के जिला अध्यक्ष नरेश गौतम और सचिव रमेश शर्मा ने आज यहां एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि इसी कड़ी में 15 जुलाई को हिसार जिले के सैंकड़ों कर्मचारी राजगढ़ रोड स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेट संख्या-चार के समक्ष एकत्रित होकर प्रदर्शन करेंगे तथा इसके बाद उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेगे। इन्होंने कहा कि राज्य की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार कथित तौर पर कर्मचारियों के हितों के खिलाफ कार्य कर रही है और सरकारी विभागों को बेचने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि जनस्वास्थ्य विभाग की जलापूर्ति और मल-निकासी का काम सुचारू रूप से चलने के बावजूद बिना किसी वजह के नगर निगमों को तथा ग्रामीण योजनाओं को जिला परिषद और पंचायतों के हवाले कर विभाग को कथित तौर पर समाप्त करने की साजिश की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो सैंकड़ों आउटसोर्सिंग आधीन कार्यरत कर्मचारियों को घर का रास्ता देखना पड़ सकता है।
कर्मचारी नेताओं ने कहा कि नगरनिगम में जनस्वास्थ्य विभाग की तरह अनुभवी इंजीनियर और कर्मचारी भी नहीं हैं। इसके चलते जनता को मिल रही जल सुविधाओं में परेशानी बढ़ सकती है और जनस्वास्थ्य विभाग से नगरनिगमों में जाने वाले नियमित कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, एलटीसी इत्यादि के लिये सरकार ने बजट का कोई प्रावधान नहीं किया है जबकि नगर निगमों में कार्यरत कर्मचारी पहले ही ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्हें वेतन भी समय से नहीं मिल पाता है और कर्मचारी के कटने वाले भविष्य निधि अंशदान का भी कोई हिसाब नही हैं।
इन्हाेंने कहा कि हर विभाग में कार्यरत कैनाल गार्डों की भर्ती करते समय सरकार ने युवाओं को पुलिस की तरह तैराकी, लम्बी रेस, लम्बी कूद, ऊंची कूद जैसी प्रक्रिया से गुजरते हुए भर्ती किया था और तृतीय श्रेणी कर्मचारी का नाम दिया गया था लेकिन भर्ती के बाद कर्मचारी स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्हें चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी माना गया जिसके चलते इन कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। नेताओं के अनुसार संगठन ने इन तमाम समस्याओं का समाधान कराने के लिये सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तय की है।
श्री गौतम के अनुसार एक जनवरी 2016 से नए वेतनमान की तर्ज पर नया मकान भत्ता सहित अन्य भत्ते बकाया हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार समान काम के बदले समान वेतनमान, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, नई पेंशन योजना बंद कर पुरानी पेंशन योजना बहाल करना आदि मांगें भी काफी समय से लम्बित हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कमेटी ने बैठक में निर्णय लिया कि यदि समय रहते सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर संज्ञान नहीं लिया तो चार अगस्त को जनस्वास्थ्य मंत्री डाक्टर बनवारी लाल के विधानसभा क्षेत्र बावल स्थित कैम्प कार्यालय का घेराव किया जाएगा।
सं.रमेश1720वार्ता
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