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गुरूग्राम में नहीं चलेंगे दस वर्ष पुराने ऑटो, जलशक्ति अभियान तहत अनेक कार्यक्रमों की शुरूआत

गुरूग्राम में नहीं चलेंगे दस वर्ष पुराने ऑटो, जलशक्ति अभियान तहत अनेक कार्यक्रमों की शुरूआत

गुरूग्राम, 13 जुलाई(वार्ता) हरियाणा के गुरुग्राम में अब दस साल से ज्यादा पुराने प्रदूषण फैलाने वाले ऑटोरिक्शा नहीं चलेंगे और यदि चलते पाए गए तो इन्हें जब्त किया जाएगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आज यहां गुरूग्राम जिला लोक परिवाद समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के दौरान शहर में चल रहे अनधिकृत और बिना मीटर के ऑटोरिक्शा और इनके द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण का मामला उठा जिस पर उन्होंने दस साल पुराने ऑटोरिक्शा के शहर में चलाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने गुरुग्राम शहर में अनधिकृत रूप से चल रहे ऑटोरिक्शा के लिए पुलिस आयुक्त मोहम्मद अकील को निर्देश दिये कि वह ट्रैफिक पुलिस तथा क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से दस दिन में इस सम्बंध में योजना बनाकर उन्हें भेजें। आज की बैठक में कुल 11 मामले रखे गए जिनमें से अधिकांश का निपटारा मुख्यमंत्री ने मौके पर ही कर दिया गया।

बैठक में गुरुग्राम के क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि ऑटोरिक्शा पर किराया मीटर लगाने के लिए 30 मई 2019 को परिवहन विभाग ने नए मीटर लगाने की अधिसूचना जारी की थी तथा इस सम्बंध में विभाग जल्द ही नए मीटर लगाने के टैंडर जारी करेगा।

मुख्यमंत्री ने बाद में गुरुग्राम जिला प्रशासन द्वारा सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम जल शक्ति अभियान के तहत गुरुजल परियोजना के लिए तैयार किए गए कैलेंडर का विमोचन किया और कहा कि पानी बचाने के लिये राज्य के किसानों को फसल विविधिकरण प्रक्रिया अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने हाल ही में धान की फसल की बजाए मक्का, अरहर और दलहन की फसल लगाने के लिए एक पायलट परियोजना प्रदेश के सात खंडों के लिए शुरू की है ताकि कम पानी की फसलों को प्रोत्साहित कर पानी का सरंक्षण किया जा सके।

उन्होंने कहा कि धान की फसल में सबसे ज्यादा पानी की खपत होती और एक किलो धान के लिए दो से तीन हजार लीटर पानी लगता है जबकि मक्का और दलहन की फसलों में कम पानी की जरूरत पड़ती है। उन्होंने बताया कि उक्त सात खंडों में 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र पर मक्का, अरहर और दलहन की फसल लगाने के लिए किसानों ने पंजीकरण कराया है। इस योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने दो हजार रूपए प्रति एकड़ सब्सिडी देने, बीज देने के साथ-साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम का भुगतान करने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि ऐसे सभी किसानों की मक्का की फसल भी सरकार द्वारा खरीदी जाएगी।

श्री खट्टर ने कहा कि राज्य में भूमिगत जलस्तर में सुधार के लिए राज्य सरकार बड़ी झीलें विकसित करेगी। इस कड़ी में गुरूग्राम जिले में पड़ने वाले विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों कासन, कुकडौला में नई झीलों का विकास और दमदमा की मौजूदा विलुप्त होती झील का जीर्णोद्वार किया जाएगा। झीलों के विकास के लिए मैपिंग भी कराई जाएगी।

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