राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Jul 15 2019 7:03PM जल संकट से निपटने के लिये प्रधानमंत्री की अगुवाई में सर्व दलीय बैठक बुलाये जाने की मांगमें पानी की बिगड़ रही स्थिति से निपटने के लिए आम सहमति बनाने और राष्ट्र व्यापक नीति तैयार करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता अधीन सर्वदलीय मीटिंग का न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने यह सुझाव जल शक्ति मंत्री गजेंदर सिंह शेखावत के साथ एक शिष्टाचार मीटिंग के दौरान दिया। शेखावत के साथ मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान पत्रकारों को बताया कि पानी एक राष्ट्रीय समस्या है और इसको राष्ट्रीय स्तर पर विचारने और हल किये जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय मीटिंग क्षेत्रवार भी की जा सकती है जिससे इस सम्बन्धी प्रक्रिया को और ज्य़ादा प्रभावी और असरदार बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि हरेक मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने देश में पानी के संकट की बिगड़ती स्थिति पर चिंता प्रकट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अनमोल कुदरती स्रोत को बचाने के लिए यह मीटिंगें आम सहमति बनाने में मददगार होंगी। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के साथ मीटिंग के दौरान एस.वाई.एल मुद्दे पर कोई भी विचार नहीं हुआ क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मीटिंग के दौरान पंजाब के बुड्डे नाले की समस्या संबंधी विचार किया गया और उन्होंने शेखावत को भरोसा दिलाया कि इसकी सफ़ाई के काम की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार ने इस काम के लिए 2 साल की समय सीमा निर्धारित की है। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि विभिन्न उद्योगों के गंदे पानी से बुड्डे नाले को आगे और प्रभावित होने से रोकने को यकीनी बनाने के लिए एस.टी.पीज़ को कार्यशील किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रंगाई उद्योग इस समस्या का बड़ा कारण है। शेखावत ने ‘पंजाब बिजली बचाओ, पैसा कमाओ’ स्कीम की प्रशंसा की। सिंचाई मकसद के लिए 85 प्रतिशत पानी का प्रयोग किये जाने का जि़क्र करते हुए उन्होंने बताया कि अगर कृषि के लिए इस्तेमाल किए जा रहे पानी में से 10 प्रतिशत पानी बचा लिया जाये तो अगले 50 सालों में भारत का पानी संकट हल हो सकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब को इस मुहिम का नेतृत्व करना चाहिए और पानी को बचाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहिए। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने बेकार हो चुके ट्यूबवेलों के द्वारा भूजल को रिचार्ज करने के लिए एक प्रमुख प्रोग्राम शुरू करने की योजना बनाई है। केंद्रीय मंत्री ने धान की काश्त घटाने के लिए पंजाब को कहा है। इसके समर्थन के तौर पर कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने मक्की जैसी वैकल्पिक फसलों की एम.एस.पी. पर केंद्र सरकार द्वारा खऱीदे जाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। चंडीगढ़ , 15 जुलाई (वार्ता)देश में जल संकट से निपटने के लिये आम सहमति तथा राष्ट्रीय नीति बनाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में सर्व दलीय बैठक बुलाये जाने की मांग की है । पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज दिल्ली में जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के साथ शिष्टाचार भेंट में उनका सर्व दलीय बैठक बुलाने का सुझाव दिया । बाद मेें उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पानी का मुद्दा राष्ट्रीय समस्या है तथा इसे राष्ट्रीय स्तर पर मिल बैठकर सुलटाने की जरूरत है । सर्व दलीय बैठक क्षेत्रवार भी की जा सकती है ताकि इस बारे में प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सके । कैप्टन सिंह ने कहा कि हर बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री की ओर से की जाये क्योंकि उन्होंने जल संरक्षण की पहल सराहनीय है । पानी की समस्या की स्थिति से निपटने के लिए आम सहमति बनाने और राष्ट्र व्यापी नीति तैयार करने में प्रधानमंत्री अहम भूमिका निभा सकते हैं । मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्राकृतिक स्रोत को बचाने में आम सहमति बनाने के लिये ये बैठकें मददगार होंगी।उन्होंने बताया कि श्री शेखावत से बैठक के दौरान सतलुज यमुना लिंक नहर मुद्दे पर कोई भी विचार नहीं हुआ क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि बैठक में पंजाब के बुड्डा नाले की समस्या पर विचार किया गया । उन्होंने कहा कि इसकी सफ़ाई के काम की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार ने इस काम के लिए दो साल की समय सीमा निर्धारित की है। विभिन्न उद्योगों का गंदा पानी इस बुड्डा नाले को प्रदूषित करता है । रंगाई उद्योग इस समस्या का बड़ा कारण है। शेखावत ने पंजाब की बिजली बचाओ, पैसा कमाओ’ स्कीम की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि यदि कृषि के लिए इस्तेमाल किए जा रहे पानी में से 10 प्रतिशत पानी बचा लिया जाये तो अगले 50 सालों में भारत का पानी संकट हल हो सकता है। पंजाब को इस मुहिम का नेतृत्व करना चाहिए और पानी को बचाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहिए। राज्य सरकार ने बेकार हो चुके ट्यूबवेलों के द्वारा भूजल को रिचार्ज करने के लिए एक प्रमुख प्रोग्राम शुरू करने की योजना बनाई है। केंद्रीय मंत्री ने कैप्टन सिंह से धान का रकबा घटाने को कहा । शर्मा वार्ता