चंडीगड़, 30 जुलाई(वार्ता) पंजाब मंत्रिमंडल ने सभी चिडिय़ाघरों को एंट्री टिकटों से होने वाली आय और अन्य साधनों से से एकत्रित होने वाले राजस्व को पंजाब चिड़ियाघर विकास सोसायटी के खाते में जमा करवाने की पुरानी प्रणाली को अमल में लाने का फ़ैसला किया है।

इस आशय का निर्णय आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया । ऐसा राज्य के चिडिय़ाघरों ख़ासकर छत्तबीड़ चिडिय़ाघर देखने आने वाले लोगों की बढ़ती तादाद को देखते हुये किया गया । इससे चिडिय़ाघरों के रख-रखाव के लिए दिनों-दिन बढ़ रही ज़रूरतों और चुनौतियों को भी सम्मुख रखा गया है।

इस कदम से चिडिय़ाघरों के अन्य सभी साधनों जैसे कैंटीनों, पार्किंग वाले स्थानों, सफ़ारियों और वाहनों से एकत्रित होने वाला राजस्व और फूड कोर्ट और भविष्य में अन्य किसी भी स्रोत से होने वाली आय इस सोसायटी की खाते में जमा होगी। इस फ़ैसले से पांच फरवरी, 2018 को कैबिनेट की उप कमेटी द्वारा लिया गया फ़ैसला भी उलट दिया गया जिसमें सोसायटी की सारी आय राज्य सरकार के खजाने में जमा कराने की हिदायत की गई थी।

ज्ञातव्य है कि चिडिय़ाघरों के विकास के लिए 26 जून, 2012 को पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके पंजाब चिडिय़ाघर विकास सोसायटी नोटीफाई की थी और एक अप्रैल, 2013 से चिडिय़ाघरों की प्रवेश टिकटों की आय सोसायटी के खातों में ही जमा कराई जा रही थी। अकाउटैंट जनरल के ऐतराज़ के बाद समूची आय को सरकारी खज़ाने में जमा कराने का फ़ैसला लिया गया था।

अन्य फैसले में भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत प्रदेश में प्राेजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित करने को भी मंजूरी दी गई । राज्य में इस प्रोजेक्ट को अमल में लाने के लिये इससे जुड़े जिला ,खंड स्तर के 184 पदों को भरने का फैसला लिया गया । इन पदों की अवधि 31 मार्च 2020 तक होगी ।