चंडीगढ़, 05 अगस्त(वार्ता) हरियाणा विधानसभा में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करने के केंद्र सरकार के कदम को ऐतिहासिक और इसका स्वागत करते हुये इसमें समर्थन में ध्वनिमत से एक प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने प्रस्ताव को बहस का मुद्दा बना डाला लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने जब प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया शुरू की तो कांग्रेस ने इसका कोई विरोध न कर अपनी मौन सहमति प्रकट की।

सदल के नेता एवं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिये जाने सम्बंधी संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए को समाप्त किये जाने सम्बंधी संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लाए प्रस्ताव को ऐतिहासिक और देशहित में बताते हुये सदन में इसके पक्ष में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया और कहा कि जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित राज्यों में विभाजित किया जाएगा जिसमें एक जम्मू कश्मीर विधानसभा सहित राज्य होगा वहीं लदाख क्षेत्र बिना विधानसभा के होगा। मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पेश करते ही सत्तापक्ष के सदस्यों के जोरदार समर्थन और ‘भारत माता की जय‘ और ‘जम्मू कश्मीर हमारा‘ के नारों से सदन गुंजायमान हो उठा।

वहीं कांग्रेस सदस्यों ने इस आपत्ति जताई और कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव लाने से पूर्व सदन के नेता को अनुच्छेद 370 को लेकर हुई संसद में हुई कार्यवाही के बारे में सदन को अवगत कराना चाहिये था। कांग्रेस सदस्य कर्ण सिंह दलाल ने मुख्यमंत्री से जानना चाहा कि क्या संसद में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने को लेकर अभी प्रस्ताव ही पेश किया गया है या इस सम्बंध में राष्ट्रपति द्वारा किसी अध्यादेश को मंजूरी दी जा चुकी है। इस पर मुख्यमंत्री ने संसद में श्री शाह द्वारा विधि मंत्रालय द्वारा जारी अध्यादेश का मसौदा पढ़ कर सदन को इस बारे में अवगत कराया।

कांग्रेस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) सरकार ने अनुच्छेद 370 को लेकर लोकसभा चुनाव में किया गया अपना वादा तो पूरा कर दिया है तथा इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राज्य की भाजपा सरकार ने भी विधानसभा चुनावों में जनता से लगभग 150 वादे किये थे लेकिन इनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। इस पर वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने विपक्ष को इस ऐतिहासिक दिन पर अपनी कुस्सित और गंदी राजनीति नहीं करने की नसीहत दे डाली।

इस दौरान कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने इस दौरान जब यह कहा कि देश की आजादी में कांग्रेस ने अपने खून का बलिदान दिया था तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनकड़ और सदन में भाजपा के मुख्य सचेतक ज्ञानचंद गुप्ता ने देश के विभाजन से लेकर जम्मू कश्मीर देश की अनेक समस्याओं के लिये कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराते हुये उन्हें निरूत्तर कर सीट पर बैठने के लिये मजबूर कर दिया। इस दौरान श्रीमती चौधरी यह कहती सुनी गईं कि वह तो प्रस्ताव का समर्थन ही कर रहीं थी लेकिन सत्तापक्ष उन्हें सुनने के लिये तैयार ही नहीं है।

इंडियन नेशनल लोकदल(इनेलो) नेता ने प्रस्ताव का समर्थन तो किया लेकिन इसके साथ सरकार को एक और प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजना चाहिये कि जम्मू कश्मीर के अलावा भी देश के जिन करीब 10-11 राज्यों में अनुच्छेद 370 जैसे कानून लागू हैं जहां कोई बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है वे भी समाप्त किये जाएं। उन्होंने इस सम्बंध में हिमाचल प्रदेश का उल्लेख किया। श्री चौटाला ने इस दौरान किसानाें को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य देने के लिये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का भी उल्लेख कर डाला। हालांकि श्री चौटाला को भी उनके इस कथन पर सत्तापक्ष की आलोचना का शिकार बनना पड़ा।

निर्दलीय सदस्य जयप्रकाश ने भी अनुच्छेद 370 को एसवाईएल नहर मुद्दे के साथ जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 पर अध्यादेश को अगर राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है ताे एसवाईएल के सम्बंध भी मामला राष्ट्रपति की मंजूरी के लिये भेजा गया था उसका क्या हुआ।

सदन ने बाद में धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले सदन की आज की बैठक शुरू होने पर स्वास्थय और खेल मंत्री अनिल विज ने केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को लेकर लिये गये फैसले की सदन को जानकारी दी और इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र के फैसले से आज हर देशवासी खुश है तथा इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिये।