चंडीगढ़ ,06 अगस्त (वार्ता) आम आदमी पार्टी ने महामारी बन चुके नशे के मुद्दे पर और अकाली -भाजपा गठबंधन ने बेअदबी के मामलों की उच्चतम न्यायालय के किसी जज से जांच कराने की मांग पर चर्चा नहीं कराने के सरकार के मनमाने रवैये के विरोध में पंजाब विधानसभा से वाकआउट किया । 

अकाली दल विधायक दल के नये नेता परमिंदर सिंह ढींडसा ने कहा कि यदि कांग्रेस सरकार को सीबीआई पर भरोसा नहीं तो उच्चतम न्यायालय के सिटिंग जज से जांच करा ले । लेकिन सरकार को सीबीआई पर भरोसा नहीं । उसने सदन को गुमराह किया है क्योंकि कांग्रेस सरकार बनने के बाद इसी विधानसभा में सदन के नेता ने सीबीआई से जांच वापस लेने की घोषणा की थी लेकिन उसके बाद सीबीआई से कोई संपर्क नहीं किया । जब सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट पेश की तो अब सरकार बौखलायी हुई है तथा सरकार सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रही है ।

उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच को लेकर मुख्यमंत्री कुछ और बोलते हैं तथा डीजीपी पंजाब कुछ और कहते हैं । इनके अपने बयानों में ही विरोधाभास है । उन्होंने कहा कि हम इस पर सदन में बहस चाहते थे जिसकी मंजूरी विस अध्यक्ष ने नहीं दी । इसी के विरोध में उन्होेंने वाकआउट किया ।

आप पार्टी ने भी आज नशे के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की । राज्य में नारको टेरेरिज्म का रूप ले चुके नशे के धंधे में महिलायें भी शामिल हो रही हैं । अध्यक्ष ने उन्हें नशे के मुद्दे पर चर्चा कराने की अनुमति नहीं देने के विरोध में आप सदस्यों ने वाकआउट किया ।

प्रतिपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि सरकार की मंशा समझ में नहीं आ रही । दो दिन चली सदन की बैठक में केवल चार बिल पास हुये हैं ,इसके अलावा कोई कामकाज नहीं हुआ । कल भी ढाई घंटे में कार्यवाही समेट दी थी और अाज भी इतने ही समय में सदन स्थगित कर दिया । कोई जनहित तथा राज्यहित के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई क्योंकि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है तथा बहस कराने से भाग रही है । राज्य के कई अहम मुद्दे हैं जिनमें मंहगी बिजली ,बेअदबी के मुद्दे ,कानून व्यवस्था की खराब स्थिति आदि ।

श्री ढींडसा ने कहा कि कल भी कार्य स्थगन प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया था । यह प्रस्ताव बेअदबी के सभी मामलों की जांच उच्चतम न्यायालय के जज से कराने के बारे में था । कांग्रेस सरकार ने बेवजह इस प्रस्ताव को नामंजूर करके जांच से भागने की कोशिश की है जो संसदीय प्रक्रिया तथा लोकतांत्रिक नियमों के विरूद्ध है । सदन मेें सरकार किसी भी ठोस मुद्दे पर चर्चा कराना ही नहीं चाहती आैर अध्यक्ष पर भेदभाव का आरोप लगाते हुये उन्होंने कहा कि हमारे किसी भी सदस्य को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता । सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये के विरोध में दोनों ही दिन उन्हें वाकआउट करना पड़ा ।

सदन में आज तीन बिल पारित किये गये । इनमें पंजाब अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड बिल 2019 तथा पंजाब ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट बिल 2019 और द ईस्ट पंजाब मिनिस्टर्स सैलरीज संशोधन एक्ट 1947 बिल शामिल है ।

इस बिल के पास हो जाने से पंजाब के मंत्रियों और विपक्ष के नेता को वेतन के अलावा अन्य सुविधाओं पर आयकर नहीं देना पड़ेगा।

अब केवल वेतन और भत्तों पर मंत्री अायकर का भुगतान खुद करेंगे तथा अन्य सुविधाओं पर लगने वाला कर सरकार को देना पड़ेगा । विधायकों के वेतन और भत्तों पर आयकर अभी भी राज्य सरकार अदा करती है।