चंडीगढ़, 06 अगस्त (वार्ता)पंजाब आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों ने कैप्टन अमरिन्दर सरकार और बादल परिवार को आड़े हाथों लेते हुये कहा कि अमरिंदर सरकार बादलों को नशे तथा बेअदबी के मुद्दे पर बचाने का प्रयास कर रही है ।

प्रतिपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा की बैठक समाप्त होने के बाद पत्रकारों से कहा कि बादलों के बाद अब माफिया की कमान कैप्टन सिंह ने संभाल ली है । सरकार पर जनहित के मसलों पर बहस से भागने के लिए जानबूझ कर सत्र को छोटा किया । पार्टी ने हर मुद्दे पर बहस के लिए कम से कम बीस दिन का समय बढ़ाने की मांग की थी।

श्री चीमा ने कहा कि कांग्रेस ने भी राज्य को 'माफिया राज' से मुक्त नहीं किया। लैंड माफिया, सैंड माफिया, केबल माफिया, बिजली माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, सेहत माफिया जैसे माफिया ने आम लोगों का जीना दुश्वार किया हुआ है। राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। ड्रग माफिया को राजनीतिक संरक्षण मिला होने के कारण कुछ माह पहले खरड में दिन दिहाड़े मारी गई ड्रग कंट्रोल अफसर नेहा शौरी के माता पिता आज भी इंसाफ के लिए दर-दर भटक रहे हैं ।

श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि दलित छात्रों के 1200 करोड़ से अधिक के वजीफा घोटाले पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया । बिजली के रेट बार-बार बढ़ाए जा रहे हैं। शराब माफिया के साथ जुड़े डिफाल्टर ठेकेदारों पर सरकार मेहरबान है जिससे करोड़ों की चपत सरकारी खजाने को लग रही है।

श्री अरोड़ा ने कहा कि पिछले चार सालों से बेअदबी और ड्रग के मुद्दे छाये हुये हैं। नशे के मुद्दे पर आज विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया, जिस पर पार्टी के सदस्यों को विरोध स्वरूप वॉकआउट तक करना पड़ा। सरकार ज्वलंत मुद्दों से बच रही है ।

उन्होंने बेअदबी मामलों की जांच संबंधी सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट और बादलों को घेरते कहा कि अकाली दल को क्लोजर रिपोर्ट पर शोरशराबा और वॉकआउट करना शोभा नहीं देता । सरकार बादलों को बचाने में लगी हुई है, इसलिए सीबीआई जांच और क्लोजर रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह, एडवोकेट जनरल अतुल नन्दा और सिट प्रमुख प्रबोद कुमार अलग-अलग बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे बेअदबी और बहबल कलां गोलीकांड के असली दोषी बचाए जा सकें।

श्री अरोड़ा ने सदन में जब सरकार से पूछा कि सीबीआई केस वापस लेने के बारे में जारी नोटिफिकेशन की तिथि को बताये । सरकार ने जानबूझ कर सीबीआई को समय दिया जिससे वह 'क्लोजर रिपोर्ट' तैयार कर सके और असली दोषियों को बचने का मौका मिल जाए।