राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Aug 6 2019 8:54PM हरियाणा. सभा-खट्टर दो अंतिम चंडीगढ़श्री खट्टर ने कहा कि गत सरकारों के मुकाबले उनकी सरकार ने अपने पांच साल में सबसे ज्यादा काम किये हैं। सरकार का उदेश्य जनता का जीवन सरल, सुविधाजनक और खुशहाल बनाना है। इस सम्बंध में उन्होंने शिक्षा विभाग में ऑनलाईन तबादला प्रक्रिया, और सम्पत्तियों का पंजीकरण, बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ के तहत लिंगानुपात में अभूतपूर्व सुधार, कैरोसिनमुक्त हरियाणा, सरकारी कार्यालयों में पानी की प्लास्टिक की बोतलों पर प्रतिबंध, पंचायतों में योग्यता निर्धारित करने, पूर्व सरपंचों, महापौर और नगरपालिका और परिषद अध्यक्षों के लिये मानदेय, जिला परिषदों के सालाना बजट में बढ़ौतरी, छात्र संघों के चुनाव, मेधावी विद्यार्थियों के लिये लैपटॉप, बुजुर्गों एवं विभिन्न वर्गों के लिये 2000 रूपये पेंशन, भावांतर भरपाई योजना, अंत्योदय केन्द्र, सरल केन्द्र, मेरा परिवार मेरी पहचान, फसल बीमा योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा जैसी प्रमुख योजनाओं का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने लोगों को संस्कारों के प्रति जागरूक करने के लिए नशामुक्ति, गीता महोत्सव, राहगीरी और मैराथन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उन्होंने उत्तरी भारत और पूर्वोत्तर में नशे की समस्या का उल्लेख करते हुये कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए उत्तर भारत के राज्यों ने एक संयुक्त प्रयास शुरू किया है जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान और दिल्ली शामिल है। इसके अलावा समाज में भी नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाई जा रही है। कैग की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष की सरकार पर की गई नुक्ताचीनी का जबाव देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर मुद्रास्फीति पर निर्भर करती है। यदि मुद्रास्फीति की दर ज्यादा होगी तो जीडीपी भी बढ़ेगी। चूंकि इस समय मुद्रास्फीति की दर कम है और जीडीपी बढ़ रही है तो इसका कारण उत्पादन बढ़ना है। समय की मांग है कि हमें मुद्रास्फीति की दर को कम करना है और जीडीपी को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की आर्थिक स्थिति पड़ोसी राज्यों के मुकाबले अच्छी है।श्री खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार ने किसी भी कर्मचारी का अहित नहीं किया है। अदालती आदेशों के बाद जिन भी कर्मचारियों की नौकरियों पर संकट आया सरकार ने कर्मचारियों के हिताें में फैसला लेते हुये इनकी नौकरी नहीं जाने दी भले ही वे किसी अन्य सरकार में कैसे भी रखे गये हों। उनकी सरकार ने फायरमैन, फायर ड्राइवर, लाइनमैन, सहायक लाइनमैन और वायर अटेंडेंट को जोखिम श्रेणी के तहत रखते इन्हें 10 लाख रुपये का बीमा कवर मुहैया कराने का निर्णय लिया है। सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों का मानदेय 3500 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये किया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार अतिथि अध्यापकों को एक दिन भी सेवा में नहीं रखा जा सकता था लेकिन उनकी सरकार ने कानून बना कर उन्हें सेवानिवृत्ति आयु तक रखने का निर्णय लिया। इसके अलावा उसने वर्ष 2004 की लम्बित एचसीएस भर्ती मामले में भी 38 उम्मीदवारों और एचएसआईएसएफ के लगभग 5000 युवाओं को एसपीओ के पद पर सेवा निवृति समय तक रखने का निर्णय लिया।उन्होंने बताया कि सरकार ने 2189 कम्प्यूटर टीचर, 2315 प्रयोगशाला सहायक को भी रखने का काम किया। उन्होंने कहा कि स्थाई कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा लगें इस ओर राज्य सरकार ने युवाओं में उम्मीद जगाई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने कौशल विकास के तहत राज्य के 66,000 युवाओं को 100 घंटे का काम दिया और इनमें आज 22,000 सुवक स्थायी रोजगार हासिल कर चुके हैं। श्री खट्टर ने कहा कि तत्काल योजना के तहत उनकी सरकार ने किसानों को बिजली के कनैक्शन जारी कर दिए हैं अब केवल नौ कनैक्शन तकनीकी कारणों से लम्बित हैं। सरकार ने बिजली बचाने के लिये 5 सितारा पम्प सैट किसानों को लगाने के लिए योजना शुरू की है। यह योजना नये कनैक्शनों पर लागू की जा रही है और उसके बाद पुराने कनैक्शनों पर भी पम्प सैट बदले जाएंगे।रमेश2017वार्ता