राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Aug 20 2019 7:14PM अस्थाई स्कूलों का एक्सटेंशन लेटर व एग्जिस्टिंग स्कूलों की सूची शीघ्र जारी करे सरकार : कुंडूहिसार, 20 अगस्त (वार्ता) प्राइवेट स्कूल संघ ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा से 3200 अस्थाई स्कूलों का एक्सटेंशन लेटर जारी करने, एग्जिस्टिंग स्कूलों की सूची जारी करने व दो नंबर फार्म दोबारा भरवाने के आदेश को वापस लेने की मांग आज की है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने बताया कि अस्थाई व परमिशन वाले स्कूल 15-20 वर्षों से चलते आ रहे हैं और हर वर्ष एक एक वर्ष की मान्यता बढ़ा दी जाती है, लेकिन इनका स्थाई समाधान नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में 12 लाख बच्चे व 60 हजार शिक्षक कार्यरत है लेकिन आधा वर्ष बीत जाने के बाद अभी तक सत्र 2019-20 का एक्सटेंशन लेटर जारी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इन स्कूलों को शिक्षा बोर्ड भिवानी से संबंद्धता नहीं मिल पाई है। संबंद्धता न होने के कारण इन स्कूलों के बच्चे बोर्ड के फार्म नहीं भर पाएंगे। इससे इनका एक वर्ष बर्बाद होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सैकड़ों स्कूल ऐसे है, जिन्होंने एग्जिस्टिंग सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए शिक्षा सदन में फाइलें जमा करवाई हुई है लेकिन उनकी एग्जिस्टिंग सूची जारी नहीं की गई है। जिससे वे स्कूल मान्यता की फाइल लगाने में वंचित हैं। श्री कुंडू ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी दस वर्ष या इससे पहले स्थाई मान्यता ले चुके स्कूलों को दोबारा मान्यता रिन्यू करवाने का दबाव बना रहे हैं, जिसमेें दोबारा से निर्धारित फीस सहित फार्म नंबर दो भरने के आदेश हैं जोकि सरासर अन्याय है, क्योंकि इस मुद्दे पर पिछले साल चार नवंबर को संयुक्त निदेशक राजीव प्रसाद के साथ प्राइवेट स्कूलों की मीटिंग हुई थे, जिसमें रिन्यू की बजाए रिव्यू यानि समीक्षा करने की बात हुई थी, जिसमें फाइल नंबर दो जमा करवाने की आवश्यकता नहीं थी। श्री कुंडू ने कहा कि दो नंबर फार्म को स्कूल संचालक दोबारा नहीं भरेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें आर पार की लड़ाई ही क्यों न लड़नी पड़े। सं महेश वार्ता