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जल संकट : बुड़ाक गांव ने की हरियाणा विधानसभा चुनावों के बहिष्कार की घोषणा

हिसार, 25 अगस्त (वार्ता) पांच वर्ष पूर्व पानी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने वाले बुड़ाक गांव ने एक बार फिर आगामी चुनावों के बहिष्कार की घोषणा आज की।
पिछले तीन दिनों से गांव में इस मुद्दे पर पंचायत हो रही थी जिसमें इस फैसले पर मोहर लगाते हुए आज गांव के मुख्य बस स्थानक पर इसकी घोषणा की गई और धरना शुरू कर दिया गया।
पंचायत की अध्यक्षता जुगलाल शर्मा और रामप्रताप श्योराण ने की। हिसार जिले का यह गांव राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है और कई दशकों से पानी की समस्या से जूझ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी के दिनों में तो पानी का संकट इतना भीषण हो जाता है कि गांव के लोगों को पीने का पानी भी राजस्थान से लाना पड़ता है और महंगे दामों पर पानी के कैंटर खरीदकर प्यास बुझानी पड़ती है।
बुड़ाक गांव पिछले 12 सालों से पानी की समस्या को लेकर आंदोलनरत है। पांच साल पहले भी गांव ने पानी को लेकर संघर्ष किया था, जिसको आसपास के 80 गांव का समर्थन मिला था। इसके अंतर्गत गांव ने पिछले विधानसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया था।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्होंने वह आंदोलन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला व कृषि मंत्री ओपी धनखड़ के आश्वासन के बाद खत्म कर दिया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में भी एक बैठक और आगे की योजना पर विचार हुआ था लेकिन धरना खत्म होते ही सरकार ने फिर मुंह फेर लिया इसलिए ग्रामीण एक बार फिर आंदोलन करने पर मजबूर हैं।
गांव में आज हुई पंचायत में सरकार के सामने तीन मांगें रखने को लेकर सहमति बनी। इसके तहत गांव की नहर में पर्याप्त मात्रा मे जल आपूर्ति करने, दो सप्ताह नहरी पानी देने की व्यवस्था करने ताकि गांव की टेल तक पानी पहुंच जाए तथा हिसार माइनर पर पानी की बढ़ती हुई मांग के कारण समस्या गहराने के स्थाई समाधान के रूप में किशनगढ़ माइनर से गांव में सीधी नहर निकालने, जो केवल बुड़ाक गांव के लिए हो, की मांगें शामिल हैं।
ग्रामीणों ने यह भी मांग की है कि गांव में बालसमंद की तरफ जो नहर बुड़ाक गांव के टिब्बों से होकर निकलती है, वह नहर केवल बालसमंद तक सीमित है आगे की नहर काफी सालों से बंद कर रखी गई है। इसकी सफाई करवा कर बुड़ाक के टिब्बों तक पानी का बंदोबस्त किया जाए।
पंचायत में फैसला लिया गया कि इन सभी मांगों को लेकर गांव मे 52 सदस्यों की एक समिति बनायी जाएगी, जो इन मांगों को सरकार और सरकारी विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखेंगे।
सं महेश विजय
वार्ता
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