राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Oct 11 2019 6:35PM हरियाणा. कांग्रेस-घोषणापत्र दो अंतिम चंडीगढ़कांग्रेस ने घोषणा पत्र में इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को तीन माह से बच्चे के जन्म तक 3500 रूपये और बच्चे के पांच साल का हो जाने तक पांच हजार रूपये प्रतिमाह देने, महिलाओं को स्वरोजगार के लिये चार प्रतिशत ब्याज पर ऋण, महिलाओं और विद्यार्थियों को रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा, महिलाओं के लिये कॉलेज में निशुल्क शिक्षा, महिलाओं के लिये 55 वर्ष की उम्र से ही 5100 रूपये प्रतिमाह बुढ़ापा पेंशन, पिछड़े वर्ग की एकल महिला की बेटी के विवाह पर एक लाख रूपये शगुन देने का वादा किया गया है। घोषणापत्र में राज्य में वेरोजगारों के लिये सरकारी नौकरियों में भर्ती अभियान चलाने, अनुसूचित जाति आयोग का गठन करने, सफाईकर्मियों को पांच हजार रूपये प्रतिमाह जोखिम भत्ता और दस लाख रूपये कर बीमा कवर, गांवों और शहरों में 50 हजार सफाईकर्मियों की नियुक्ति करने, पिछड़े वर्गों को प्रथम और द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण, घुमंतू ,टापरीवास और विमुक्त जातियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण, गरीबों को दो रूपये प्रति किलो की दर से चावल और गेहूँ, स्वरोजगार के लिये युवाओं को वाहन खरीद पर ऋण में 20 प्रतिशत सब्सिडी, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को स्टाम्प ड्यूटी में 50 प्रतिशत की छूट देने का भी वादा किया है। पार्टी ने दो एकड़ तक के किसानों को निशुल्क बिजली, कृषि मंडी शुल्क एक प्रतिशत करने, फसल बीमा किस्त सरकार द्वारा वहन करने, किसानों को खराब फसलों पर समय पर मुआवजा सुनिश्चित करने तथा ऐसी स्थित में प्रति एकड़ 12000 रूपये मुआवजा देने, दुधारू पशुओं का निशुल्क बीमा, हर जिले में आधुनिक कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने, ट्यूबवेल के लिये बिजली कनेक्शन जारी करने, किसान और खेती मजदूर की मौत पर क्रमश: तीन और पांच लाख रूपये मुआवजा अैर गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने का वादा किया गया है। कांग्रेस के इसके अलावा शिक्षा प्रेरकों की बहाली एवं समायोजन करने, भिवानी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने, निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने हेतु नियामक प्राधिकरण का गठन करने, समयानुसार स्कूलों का पाठ्यक्रम तैयार करने, समूचे राज्य में पानी का समान बंटवारा सुनिश्चित करने, एसवाईएल नहर के निर्माण हेतु उच्चतम न्यायालय में ठोस पैरवी करने, हांसी-बुटाना नहर और दादुपुर नलवी नहरों का काम शुरू करने, उद्योगों में इंस्पैक्टर राज खत्म करने, जीएसटी का सरलीकरण करने, राज्य को अपराधमुक्त बनाने, सरकारी कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष करने, रेलवे और मैटों का विस्तार, पंचायतीराज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिये अनिवार्य योग्यता की शर्त समाप्त करने, नम्बरदारों, पंचाचत सरपंच, पंच, जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्थानीय निकायों के महापौर, वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर तथा इस पदाें पर रहे चुके लोगों का मानदेय बढ़ाने जैसे वादे किये गये हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में जो वादे किये हैं जाहिर है कि इसके लिये करोड़ों रूपये की जरूरत होगी लेकिन यह पैसा आएगा कहां से इस पर संकल्प पत्र खामोश है। कुमारी सैलजा से जब इस बारे में सवाल किया गया कि इन सभी वादों के लिये कांग्रेस सरकार पैसा कहां से जुटाएगी तो उन्होंने इसका कोई ठोस रास्ता अथवा विकल्प बताने के वजाय यह कहा कि सरकार इसके लिये अनाप शनाप खर्चों को नियंत्रित करेगी। रमेश1735वार्ता