राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Nov 5 2019 8:09PM हरियाणा. सभा-राज्यपाल अभिभाषण दो अंतिम चंडीगढ़श्री आर्य ने कहा कि राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का और अधिक इस्तेमाल कर जमाबंदी, इंतकाल और खसरा गिरदावरी के समस्त राजस्व रिकॉर्ड को उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए सरकार एक व्यापक जीआईएस मैपिंग करेगी। यह कार्य सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से किया जाएगा जिससे समेकित योजना बनाने, भूमि का सटीक सीमांकन करने और भूमि प्रयोग परिवर्तनों का पता लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि समयबद्ध तरीके से बहुत पुराने राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और राजस्व रिकॉर्ड कक्षों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, सरकार हरियाणा का अत्याधुनिक एकल मानचित्र हरियाणा भी तैयार करेगी जिसमें विभिन्न नागरिक केंद्रित स्थानिक जानकारियां और सेवाएं निरंतर अद्यतन की जाएंगी।उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाएं कम करने के लिए आरओबी/आरयूबी का निर्माण कर वर्ष 2020 तक सभी रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त करेगी तथा समान और निष्पक्ष ढंग से राज्य के हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सड़क नेटवर्क को भी बेहतर बनाया जाएगा। राज्य में रेलवे स्टेशनों को भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से बेहतर बनाया जाएगा। हरियाणा आरबिटल रेल कॉरिडोर के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। सड़क यातायात कम करने के लिए शहरी क्षेत्रों में कुछ और एलिवेटिड रेलवे लाइन परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मेट्रो नेटवर्क का और विस्तार किया जाएगा। हिसार एयरपोर्ट से देश के अन्य प्रमुख शहरों के लिए हवाई सम्पर्क बढ़ाया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि सरकार अपनी पारदर्शी भर्ती नीति जारी रखते हुए इसकी प्रक्रिया समयबद्ध करेगी। इसके अतिरिक्त, सरकार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निम्न आय वर्ग के परिवारों के विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग प्रदान करेगी। राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के समुचित अवसर सृजित करने तथा उनकी शिक्षा, कौशल विकास और उनकी रोजगार योग्यता बढ़ाने के लिए अपनी जिम्मेवारी के प्रति सचेत है। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिये चयन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और योग्यता अनुसार नौकरियां उपलब्ध कराने से राज्य में एक सकारात्मक नया मील का पत्थर स्थापित हुआ है। युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिये हर जिले में नियमित रूप से रोजगार मेले आयोजित किये जाएंगे। राज्य सरकार का दो लाख से अधिक युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार योग्य बनाने का लक्ष्य है। सरकार इसके अलावा नवीन विचारों और रोजगार सृजन के लिए स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को भी सुदृढ़ बनायेगी।उन्होंने कहा कि हरियाणा खेलों का हब है तथा सरकार होनहार खिलाड़ियों को तराशने के लिए समुचित खेल सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्य में बड़ी संख्या में नई खेल नर्सरियां स्थापित कर रही है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पारदर्शी ढंग से नौकरियां और नकद पुरस्कार भी प्रदान किये जा रहे हैं। यह गर्व की बात है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में राज्य के खिलाड़ियों ने कई पदक जीत कर राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। वर्ष 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में देश के जीते गए कुल 66 पदकों में से 22 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते थे। वर्ष 2018 के एशियाई खेलों में भी राज्य के खिलाड़ियों ने कुल जीते गये 69 पदकों में से 17 पदक जीते थे। श्री आर्य ने कहा कि राज्य सरकार प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019 की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम की तर्ज़ पर पहली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को नि:शुुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, हर राजकीय विद्यालय में सौर पैनल, स्मार्ट कक्षाएं, आधुनिक डयूल डेस्क जैसी आधुनिक संरचना उपलब्ध कराएगी और राजकीय उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और कम्प्यूटर की प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा सरकार हैल्थ फॉर ऑल का विजन साकार करने के लिए उन सभी परिवारों को निशुल्क उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगी जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है या जिनकी भूमि जोत पांच एकड़ से कम है। सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय बढ़ाने और आगामी वर्षों में 2,000 और हैल्थ एवं वैलनेस सैंटर खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केन्द्रों और नैदानिक प्रयोगशालाओं की संख्या भी बढ़ाई जायेगी। सरकार पंचकूला में 270 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित हो रहे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कार्य में तेजी लाएगी। इस संस्थान के साथ 250 बिस्तरों का एक अस्तपाल भी होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिलाओं के विरूद्ध अपराधों और बच्चों के विरूद्ध यौन अपराधों के मुकद्दमों के तीव्रता से निपटान के लिये चार डैडिकेटिड फास्ट ट्रैक अदालत, 12 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएंगी। महिलाओं की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता रहेगी और इसके लिए विद्यालयों में मुफ्त आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में भी वृद्धि की जाएगी। महिलाओं के विरूद्ध अपराध को रोकने के लिए संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।रमेश2008वार्ता