राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Nov 23 2019 12:07AM हरियाणा में पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को जल्द मिलेगी आर्थिक सहायतासोनीपत, 22 नवंबर (वार्ता) हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा है कि सभी जिलों में उन लघु व सीमांत किसानों को एक हजार रुपये प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता तुरंत प्रदान की जाए जिन्होंने धान निकालने के बाद खेत में बची पराली को आग लगाने की बजाय इसका कृषि यंत्रों के माध्यम से प्रबंधन किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी जिलों को 10-10 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी मंडल आयुक्तों व जिला उपायुक्तों के साथ पराली प्रबंधन कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा घोषित आर्थिक सहायता किसानों तक पहुंचाकर अन्य किसानों को भी इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाए लेकिन यदि फिर भी कोई किसान पराली को आग लगाता है तो पुलिस की मदद से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हुए कड़ी कार्रवाई की जाए।मुख्य सचिव ने कहा कि लघु व सीमांत किसानों को गैर-बासमती धान पर प्रति क्विंटल 100 रुपये बोनस तथा उपकरणों के माध्यम से पराली प्रबंधन करने पर 1000 रुपये प्रति एकड़ आर्थिक सहायता दी जा रही है। इससे सभी जिलों में किसान कृषि उपकरणों के माध्यम से पराली प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं और पिछले कुछ दिनों में आग लगाने की घटनाओं में काफी कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में पात्र किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 10-10 लाख रुपये भिजवाए गए हैं। अधिकारी पात्र किसानों को यह राशि जल्द से जल्द प्रदान करें और इसकी रिपोर्ट उनके कार्यालय में भिजवाएं।उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्त खेतों में पराली न जलाने के संबंध में एक दीर्घ अवधि की योजना बनाएं जिसके आधार पर आने वाले समय में पराली में आग लगाने की समस्या पैदा ही न होने दी जाए। इस दिशा में ठोस कार्य योजना तैयार करने की जरुरत है ताकि पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। उन्होंने कहा कि जिला स्तर के साथ-साथ राज्य स्तरीय पर्यावरण योजना को भी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए पूरे वर्ष अभियान चलाया जाएगा। उपायुक्त डॉ० अंशज ने बताया कि सरकार की घोषणा के बाद सोनीपत जिला में वैज्ञानिक तरीके से पराली प्रबंधन करने वाले सभी पात्र किसानों की वेरिफिकेशन की जा चुकी है और उन्हें एक हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी पात्र किसानों को आज ही लाभ प्रदान कर दिया जाएगा। इस दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप-निदेशक डॉ० अनिल सहरावत, डॉ० देवेन्द्र कुहाड़ तथा डॉ० नवीन हुड्डा उपस्थित थे। सं, रवि वार्ता