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राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Nov 27 2019 9:27PM


हरियाणा का जुलाई-अक्तूबर में जीएसटी संग्रहण 30.54 प्रतिशत बढ़ा

चंडीगढ़, 27 नवम्बर(वार्ता) हरियाणा ने चालू वित्त वर्ष के जुलाई से अक्टूबर तक के चार महीनों के दौरान माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण में लगभग 30.54 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज कर इस मद में 6,930 करोड़ रुपये एकत्रित किये हैं।
राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आबकारी और कराधान विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए आज यहां आयोजित एक बैठक में यह जानकारी दी गई। उन्होंने इस दौरान कर चोरी को रोकने और जीएसटी संग्रह में सुधार करने के उद्देश्य से राज्य में जीएसटी के तहत छूट गई फर्मों के पंजीकरण के लिए और फर्जी फर्मों का पंजीकरण रद्द करने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू करने के निर्देश दिये।
उल्लेखनी है कि जीएसटी व्यवस्था के तहत 40 लाख रूपये से अधिक व्यवसाय को सामान्य करयोग्यता के रूप में पंजीकृत कराना अनिवार्य है। उन्होंने विभाग को ऐसे अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए जो व्यक्तिगत रूप से विभिन्न जिलों में ऐसे कम से कम 50 लोगों के पास जाएंगे जो पंजीकृत डीलर हैं लेकिन उन्होंने रिटर्न दाखिल नहीं किया ताकि रिटर्न दाखिल न करने का कारण का पता लगाया जा सके और तदनुसार कदम उठाए जा सकें।
बैठक में यह बात भी सामने आई कि राज्य में 6,160 ऐसे करदाताओं की पहचान की गई है जो कुल जीएसटी राजस्व में लगभग 80 प्रतिशत का योगदान करते हैं। नियमित रूप से कर का भुगतान करने के लिए उन्हें और प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है और इसके परिणामस्वरूप गत चार माह के दौरान रिटर्न दायर करने उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह भी बताया गया कि राज्य में करदाता आधार जो वैट व्यवस्था मेंं 2.25 लाख था अब जीएसटी व्यवस्था में बढ़कर 4.48 लाख हो गया है। इसके अलावा 1,13,590 नए पंजीकृत करदाताओं का भौतिक सर्वेक्षण किया गया जिनमें से 16,967 गैर-मौजूद या गैर-कार्यात्मक पाए गए। इनमें से 12,314 का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।
बैठक में यह भी बताया गया कि जीएसटी के सम्बंध में उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप विभाग ने 1,262.23 करोड़ रुपये की वसूली की है। विभाग ने 2058 फर्जी लेन देन के मामलों का पता लगाया है और ऐसे मामलों में 262.49 करोड़ रुपये की राशि बरामद की गई। इसी तरह जीएसटीआर-1 बनाम जीएसटीआर 3 बी के बेमेल के 3,085 और जीएसटीआर2ए बनाम जीएसटीआर3बी के बेमेल के 15,220 मामलों का पता चला है और इनमें क्रमश: 161.78 करोड़ रुपये और 284.37 करोड़ रुपये की राशि बरामद की गई है। इसी तरह 4,134 फर्जी ई-वे बिल की पहचान कर 451.75 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। इसके अलावा 1,13,590 नए पंजीकृत करदाताओं का सर्वेक्षण में 16,967 करदाता गैर-मौजूद पाए गए और उनसे 63.12 करोड़ रुपये वसूले गए। इसके अलावा, रोड साइड चेकिंग (जुर्माना) के 4,325 मामलों में 38.72 करोड़ रुपये की वसूली की गई है।

बैठक में बताया गया कि राज्य ने वित्त वर्ष 2018-19 में जीएसटी में प्रति माह 4602.56 करोड़ रुपये का योगदान दिया। राज्य का कुल संग्रह 55,231 करोड़ रुपये है। राज्य में प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह 21,744.49 रुपये है, जबकि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह 9370.33 रुपये है और यह राष्ट्रीय औसत का लगभग 2.5 गुना अधिक है।
बैठक में आबकारी और कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
रमेश1950वार्ता
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