राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Dec 4 2019 3:44PM चौदहवें वित्तायोग के अंतर्गत पंचायतों में खर्च किये गये 830.55 करोड़ रूपयेशिमला, 04 दिसम्बर (वार्ता) हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि चौदहवें वित्तायोग के अंतर्गत प्रदेश की 3,226 पंचायतों को प्रदान की गई कुल धनराशि का 71 प्रतिशत खर्च किया जा चुका है।श्री कंवर ने कहा कि 14वें वित्तायोग के अंतर्गत प्रदेश की पंचायतों को 1170.35 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया गया था जिसमें से 830.55 करोड़ रुपए खर्च किये जा चुके हैं। शेष 330.89 करोड़ रुपए की राशि भी विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। उन्होंने बताया कि कांगड़ा में 250.14 करोड़ में से 182.61 करोड़ रुपए, मंडी में 167.11 में से 120.32 करोड़ रूपये, शिमला में 118.12 करोड़ में से 81.51 करोड़ रुपए तथा ऊना जिले में 85.01 करोड़ में से 58.66 करोड़ रूपये खर्च किये गये हैं। अन्य जिलों में भी 14वें वित्तायोग से प्राप्त हुई धनराशि से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष की अंतिम किस्त के रूप में प्रदेश को 490 करोड़ और प्राप्त हुए हैं। यह राशि सीधे ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में जमा की जा चुकी है। पंचायतों को अब तक प्रदान की गई समस्त धनराशि को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक व्यय करना होगा अन्यथा बची राशि केंद्र सरकार को वापिस लौटानी होगी। उन्होंने सभी पंचायतों को इस राशि को तय समय सीमा के भीतर खर्च करने के निर्देश दिए हैं और ऐसा न करने वाली पंचायतों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायतें 14वें वित्तायोग तथा मनरेगा के तहत प्राप्त धनराशि से विकास कार्य करा सकती हैं। उन्हाेंने सभी खंड विकास अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए पंचायतों के तहत हो रहे विकास कार्यों की मासिक समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।सं.रमेश1542वार्ता