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हरियाणा सरकार के लिये उपलब्धियों भरा रहा वर्ष-2019

चंडीगढ़, 30 दिसम्बर(वार्ता) हरियाणावासियों के लिए वर्ष-2019 कई मायने में अहम रहा और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन के अनुरूप ‘सबका साथ-सबका विकास’ और ‘हरियाणा एक-हरियाणवी एक’ के मूलमंत्र पर चलते हुए समाज के सभी वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए भाई-भतीजावाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर काम किया।
वर्ष के दौरान राज्य सरकार का फोकस मुख्यत: भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और आम आदमी को उसके घर-द्वार पर निर्बाध सरकारी सेवाएं मुहैया कराने पर रहा। राज्य सरकार द्वारा ईज ऑफ लीविंग के लक्ष्य को पाने के लिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और जनसाधारण के जीवन को सरल बनाने की मुहिम चलाई गई। लोगों को तेजी से, बाधारहित और भ्रष्टाचारमुक्त सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए परिवार पहचान-पत्र कार्यक्रम लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के मकसद से राशन की सभी दुकानों को ईपीडीएस पोर्टल के माध्यम से जोड़कर उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने का काम किया।
अंत्योदय एवं सरल केंद्रों तथा अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से 38 विभागों की 527 से अधिक योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन कर लोगों को घर बैठे इन योजनाओं के इस्तेमाल की सुविधा प्रदान की गई। देश की पहली अंतर-जिला परिषद का गठन किया गया। गांवों को स्मार्ट बनाने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण और तालाबों के सुधार के लिए हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। नगर निगमों की तर्ज पर नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में भी अध्यक्ष पद के प्रत्यक्ष चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है।
आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने के लिए हर पात्र गरीब परिवार को छह हजार रुपये की आर्थिक वार्षिक सहायता मुहैया कराने हेतु मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरूआत की गई। किसानों को फसल बेचने में होने वाली परेशानी से बचाने और उनके एक-एक दाने की खरीद सुनिश्चित करने के मकसद से ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ योजना शुरू की गई। प्रदेश के किसानों और मजदूरों के लिए ‘‘अटल किसान मजदूर कैंटीन’’ की शुरूआत करनाल से की गई है और जल्द ही पंचकूला, भिवानी, फतेहाबाद और नूंह में शुरू की जाएंगी। इन कैंटीनों में किसान और मजदूरों को 10 रुपये प्रति थाली की दर से रियायती भोजन उपलब्ध कराने की शुरूआत की गई है।
सहकारी बैंकों के ऋणी सदस्यों और किसानों के लिए एकमुश्त ऋण अदायगी योजना-2019 शुरू की गई। प्रधानमंत्री जनआरोग्य आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक सालाना आय और दो एकड़ तक जमीन वाले परिवारों को लाभ देने की शुरुआत की गई। कृषि क्षेत्र के विकास और इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि हेतु बेहतरीन कार्यों के लिए हरियाणा को कृषि नेतृत्व पुरस्कार-2019 से नवाजा गया।
किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया गया। ‘भावान्तर भरपाई योजना के तहत’ आठ सब्जियों को शामिल किया गया और 9.53 करोड़ रुपये की भरपाई की गई। जल-संरक्षण तथा मक्का और अरहर की खेती के प्रोत्साहन के लिए ‘जल ही जीवन योजना’ शुरू की गई। दक्षिण हरियाणा की माइनरों में 39 साल बाद पहली बार पानी पहुंचाया गया। यमुना नदी पर लखवाड़ बांध के निर्माण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अनुसूचित जाति तथा ढाणियों में रहने वाले परिवारों के लिए 15 हजार रुपये की सब्सिडी पर एक सीलिंग फैन, तीन लाइटें और मोबाइल फोन चार्जर देने वाली मनोहर ज्योति योजना शुरू की गई।
रमेश2010जारी वार्ता
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