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राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Dec 30 2019 8:55PM


हरियाणा. वर्ष 2019 दो अंतिम चंडीगढ़

ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 200 रुपये में दो किलोवाट तक का नया कनेक्शन देने के लिए एक नई योजना शरू की गई जिसके तहत बकाया राशि का भुगतान 12 किस्तों में किया जाएगा। म्हारा गांव-जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश में 4200 से अधिक गांवों को शहरों की तर्ज पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है। सरकार ने निर्णय लिया है कि जो ग्राम सभा गांव में शराब का ठेका नहीं खोलने का प्रस्ताव पारित करेगी उन गांवों में ठेके नहीं खोले जाएंगे। इस मामले में अभी तक कुल सात ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव भी आ चुके हैं। प्रदेश सरकार राज्य में नशे पर प्रतिबंध लगाने के लिए दृढ़ संकल्प है। नशा तस्करों से निपटने के लिए पंचकूला में अंतरराज्यीय सचिवालय भी स्थापित किया गया है।
प्रदेश में प्रदूषण कम करने तथा किसानों के हित को देखते हुए पराली को खेत में ही डी-कंपोज करने के लिए 1637 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किये गए तथा 5227 किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी पर मशीनें दी गई। यहीं नहीं पराली के उचित प्रबंधन के लिए धान पर 100 रुपये प्रति क्विंटल या 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके तहत अभी तक 3538 किसानों को एक करोड़ 62 लाख रुपये की राशि दी गई।
राष्ट्रीय स्तर पर एक बेमिसाल पहचान बनाते हुए ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में हरियाणा देशभर में 14वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंचा, जबकि उत्तरी भारत में यह पहले स्थान पर है। इसी प्रकार, निर्यात के क्षेत्र में हरियाणा देश में 5वें स्थान पर पहुंचा तो वहीं जी.एस.टी. कर संग्रहण में देश में 5वें स्थान पर रहा। इसी तरह, ई-वे बिल जारी करने में हरियाणा देश में चौथे स्थान पर रहा। खनन के क्षेत्र में सभी बिल ई-वे बिल की प्रक्रिया से जारी किये जाएंगे जिससे अवैध खनन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगेगा।
स्वास्थ्य मानकों में सुधार करने में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर रहा, तो शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया में 28वें स्थान से 10वें स्थान पर पहुंच गया। जल स्रोतों के अनुकूल एवं कुशल प्रबंधन के लिए हरियाणा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर अधिकतम अप्रेंटिस लगाने में देश में अग्रणी रहा।
प्रदेश में एक तरफ जहां ग्रुप-सी और डी की नौकरियों में साक्षात्कार खत्म कर मैरिट पर भर्तियां की गई। सरकार ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए एचटेट परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र 50 किलोमीटर के दायरे में बनाने का निर्णय लिया है। ग्रामीण और शहरी सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर 15 हजार रुपये मासिक किया गया। एक्स ग्रेसिया योजना के तहत 52 वर्ष की आयु से पहले कम से कम पांच साल सरकारी सेवा कर चुके कर्मचारी की मृत्यु होने पर, आश्रित को सरकारी नौकरी या बची हुई सेवा अवधि का वेतन लेने का विकल्प दिया गया। कैशलेस मेडिकल सुविधा का दायरा सात बीमारियों से बढ़ाकर सभी इंडोर मरीजों पर भी लागू किया गया।
आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्यरत महिला कर्मचारियों को जहां छह माह के प्रसूति अवकाश का लाभ दिया जा रहा है, वहीं मातृत्व अवकाश की सुविधा भी शुरू की गई है। छात्राओं के लिए 181 रूटों पर महिला बस सेवा शुरू की गई। लोकतंत्र सेनानियों, मातृभाषा सत्याग्रहियों और उनकी विधवाओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 10 हजार रुपये की मासिक पेंशन देने की शुरूआत की गई। अतिथि अध्यापकों की सेवा सुरक्षित करने के मकसद से विधानसभा में हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा विधेयक-2019 पारित किया गया। अनुबंधित अतिथि या एक्सटेंशन लेक्चरर का मानदेय बढ़ाया गया। शिक्षा में सुधार के लिए उच्चतर शिक्षा परिषद की स्थापना की गई।
भूतपूर्व सरपंच को 1000 रुपये मासिक पेंशन, नंबरदारों का मासिक मानदेय तीन हजार रुपये और चौकीदारों का मासिक मानदेय सात हजार रुपये किया गया। पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के पूर्व जनप्रतिनिधयों को पेंशन का प्रावधान किया गया। प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूती देने और रोजगार के अवसर सृजित करने के मकसद से जिला सोनीपत के बड़ी में रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री का शिलान्यास किया गया। रेल परिवहन सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ। हिसार में प्रदेश का पहला एयरपोर्ट बना।
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया गया और वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सुशासन दिवस पर जहां करनाल जिला के सिरसी गांव को ‘‘लाल डोरा मुक्त’’ करने के लिए डिजीटल मैप की शुरूआत की, वहीं ‘‘लोकायुक्त पोर्टल’’ का शुभारंभ भी किया।
रमेश 2020वार्ता
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