चंडीगढ़, 03 जनवरी(वार्ता) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यवासियों को नव वर्ष पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, निर्माण मजदूरों की पेंशन, अनुसूचित जाति समेत पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और कमजोर वर्गो के बच्चों के लिये मैडीकल और डेंटल कॉलेज की सनात्कोत्तर पाठ्यक्रमों में आरक्षण मुहैया कराने की आज घोषणाएं कीं।

श्री खट्टर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को सम्बोधित करते हुये अनुसूचित जाति, जनजाति एवं योजना के लाभपात्रों की मासिक पेंशन और भत्ता एक जनवरी, 2020 से 2000 रुपये से बढ़ाकर 2250 रुपये करने की घोषणा प्रमुख है जिससे प्रदेश के लगभग 28 लाख लाभपात्रों को फायदा होगा। इस निर्णय से सरकारी खजाने पर लगभग 70 करोड़ रुपये मासिक का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा जो अब 514 करोड़ रुपये से बढ़ कर 584 करोड़ रुपये हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि भवन निर्माण कल्याण बोर्ड के पंजीकृत सदस्यों की पेंशन राशि बढ़ा कर 2750 रुपये मासिक करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में आगामी शैक्षणिक सत्र से आरक्षण नीति लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों तथा भूतपूर्व सैनिकों के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के प्रार्थियों को भी 10 प्रतिशत के आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिसके लिए सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों की प्रशासनिक रिपोर्ट, जो कैबिनेट बैठक में लाई जाती थी अब ऐसी रिपोर्टों की समीक्षा करने के लिये शिक्षा मंत्री कंवर पाल मंत्री की अध्यक्षता में मंत्री समूह की एक उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने झज्जर नगरपालिका को नगर परिषद का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा बैठक में प्रशासनिक सुधारों, नागरिकों को सरकारी सेवाएं उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी ढंग से उपलब्ध कराने की दिशा में नागरिक संसाधन सूचना विभाग बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की।

एक सवाल पर श्री खट्टर ने स्पष्ट किया कि रोडवेज में किलोमीटर स्कीम हर सूरत में लागू की जाएगा। उन्होंने रोडवेज कर्मियों से अनुरोध किया कि वे जनता को बेहतर परिवहन सुविधाएं मुहैया कराने के राज्य सरकार के प्रयासों में अवरोध न पैदा करें और छह जनवरी को हड़ताल पर न जाएं। उन्होंने कहा कि रोजवेज कर्मी अगर किलोमीटर स्कीम के विरोध में हड़ताल पर जाते हैं तो सरकार जनता को असुविधा न हो इसकी पूरी व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि देश के अनेक राज्यों में किलोमीटर स्कीम लागू हैं जहां सरकारी के अलावा निजी क्षेत्र की बसें भी चलती हैं।

इस अवसर पर मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस.एन.राय, प्रधान मुख्य कार्याधिकारी नीरज दफ्तुआर, मीडिया सलाहकार अमित आर्य, सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक पी.सी.मीणा के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

रमेश2030वार्ता