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ट्यूबवैल बिजली बिलों पर जुर्माना राहत अवधि 15 फरवरी तक बढ़ी

चंडीगढ़, 08 जनवरी(वार्ता) हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए ट्यूबवैलों के लिए शुरू की गई बिजली बिल जुर्माना माफी योजना की अंतिम तिथि को 31 दिसम्बर, 2019 से बढ़ाकर 15 फरवरी, 2020 कर दी है।
राज्य के बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि जो किसान किसी कारणवश अपने ट्यूबवैलों के बिजली बिल जमा नहीं करा पाए हैं वे इस योजना में शामिल होकर बिना जुर्माने के सिर्फ मूल बिल राशि जमा कराकर बकायेदारों की सूची से निकल सकते हैं। उन्होंने बताया कि 31 मार्च, 2019 तक के बकायेदार किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
बिजली मंत्री ने बताया कि 31 मार्च, 2019 तक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत 1.42 लाख से अधिक कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल लम्बित थे जिनमें से 49 638 उपभोक्ता योजना में शामिल हो चुके हैं। इसी तरह, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत 1.12 लाख से अधिक कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल लम्बित थे जिनमें से 37982 उपभोक्ता योजना में शामिल हो चुके हैं। इस प्रकार अब तक लगभग 34 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने बिल सरचार्ज माफी योजना का लाभ उठाया है और कुल बकाया राशि की 35 प्रतिशत राशि का निपटान किया गया है। उन्होंने बताया कि बकायेदारों में से बड़ी संख्या में उपभोक्ता इस योजना में शामिल हो रहे हैं और जो किसान अब तक इस योजना में शामिल नहीं हुए हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए सरकार ने योजना की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है।
श्री सिंह ने आगे बताया कि बिल जमा न कराने के कारण जिन किसानों का बिजली कनैक्शन काट दिया गया है वे भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। उन्होंने बताया कि जिन किसानों का ट्यूबवेल कनेक्शन बीते दो साल में कटा है, उनका कनेक्शन बिना जुर्माने के सिर्फ बकाया मूल राशि जमा कराने और निगम द्वारा निर्धारित री-कनेक्शन फीस जमा कराने पर चालू कर दिया जाएगा। वहीं, दो साल से भी पुराने कटे हुए कनेक्शनों की बकाया मूल राशि जमा कराने पर किसान नए कनैक्शन के लिए भी आवेदन कर पाएंगे।
बिजली मंत्री ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के बकाया बिल सम्बंधी मामले अदालतों में लम्बित हैं वे भी अपना केस वापस लेकर सिर्फ मूल राशि जमा करा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
रमेश2012वार्ता
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