राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Jan 9 2020 3:50PM प्रोजैक्टों और योजनाओं को तेज़ी से अमल में लाने के लिए उच्चाधिकार कमेटी के गठन को मंजूरीचंडीगढ़,09 जनवरी(वार्ता)पंजाब में विभिन्न प्रोजेक्टों और योजनाओं को लागू करने में देरी रोकने और स्कीमों को तेज़ी से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक उच्चाधिकार कमेटी के गठन को आज मंजूरी दे दी । इस आशय का फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया । इस कमेटी के पास इससे सम्बन्धित सभी ज़रूरी फ़ैसले लेने के अधिकार होंगे। इस कमेटी के चेयरमैन स्थानीय निकाय मंत्री तथा वित्त मंत्री इसके सदस्य और सम्बन्धित विभाग के मंत्री इसके सहयोगी सदस्य होंगे। प्रोजैक्ट लागू करने में सामने आने वाले ज़्यादातर मुद्दे अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हैं इसलिये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को सदस्य के तौर पर शामिल करने की भी मंजूरी दी।उच्चाधिकार कमेटी की बैठकों में सम्बन्धित विभागों के मुख्य सचिव और प्रशासकीय सचिवों के अलावा मुख्यमंत्री के मुख्य प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव शामिल होंगे। पहले छह महीनों के लिए कमेटी हर हफ्ते एक बैठक जरूर करेगी । शर्मा वार्ता