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जल संरक्षण एवं प्रबंधन अध्यादेश को कानूनी रूप देने को मंजूरी

चंडीगढ़ ,09 जनवरी(वार्ता) पंजाब मंत्रिमंडल ने जल संरक्षण तथा इसके कुशल प्रबंधन के लिये पंजाब जल स्रोत (प्रबंधन और नियम) ऑर्डीनैंस 2019 को मंजूरी देकर ‘द रैगूलेशन एंड डवलपमैंट आथॉरिटी’ बनाने का रास्ता साफ कर दिया है ।
इस ऑर्डीनैंस को मंत्रिमंडल ने पहले 4 दिसंबर, 2019 को मंज़ूरी दी थी, अब ‘पंजाब जल स्रोत (प्रबंधन और नियम) बिल, 2020’ के तौर पर कानूनी रूप देने की तैयारी है। इस बिल में पंजाब वॉटर रैगूलेशन एंड डवलपमैंट आथॉरिटी स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें एक चेयरमैन और दो अन्य सदस्य शामिल होंगे। यह आथॉरिटी राज्य के जल स्रोतों के प्रबंधन और परिवर्तन के लिए निर्णायक, समान और उचित संचालन के लिए जि़म्मेदार होगी ।
इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई बैठक में लिया गया ।
बिल में जल स्रोतों संबंधी एक सलाहकार कमेटी के गठन का प्रस्ताव भी दिया गया है जिसको सरकार द्वारा नोटीफाई किया जाना है।
इसमें आथॉरिटी को सलाह देने के लिए अलग -अलग सरकारी विभागों के विशेषज्ञ और पूर्व अधिकारी शामिल होंगे। आथॉरिटी विशेषज्ञों को भी शामिल कर सकती है। आथारिटी के पास एक अलग फंड होगा और इसको कायम रखना ज़रूरी होगा ।
भूजल संरक्षण के लिये यह कदम जरूरी था क्योंकि राज्य में भूजल का स्तर बहुत तेज़ी से गिर रहा है। इसके अलावा औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण पैदा हुए प्रदूषण के कारण पानी की गुणवत्ता में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे आम जनजीवन के लिए पानी और पीने वाले साफ़ पानी तक की कमी भी देखी गई है।
मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए भूमी और जल संरक्षण विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नियम पंजाब मंत्रीमंडल द्वारा स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित लिए गए एक अन्य फ़ैसले में दर्जा चार कर्मचारियों जिन्होंने मल्टीपर्पज़ हैल्थ वर्कर में डिप्लोमा पूरा किया है, को मल्टीपर्पज़ हैल्थ वर्कर्स (पुरूष) की सीधी भर्ती में एक प्रतिशत तरक्की कोटा मुहैया करवाने के लिए पंजाब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तकनीकी (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 2016 में संशोधन करने की भी मंजूरी दे दी है।
शर्मा
वार्ता
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